एकल पालक असलेल्या मुलीला तिच्या आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळायला हवे, असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावतीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना तरुणीचा अर्ज पुन्हा विचारात घेऊन निर्णय देण्याचे आदेश दिले.
राजेश आणि नेहा (नाव बदललेली) यांचा १९९६ मध्ये प्रेमविवाह झाला. लग्नानंतर दुसऱ्याच वर्षी त्यांना अस्मिता (नाव बदललेले) नावाची मुलगी झाली. विवाहानंतर आई- वडिलांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. पतीच्या छळाला कंटाळून नेहा मुलगी अस्मिताला घेऊन माहेरी निघून गेली. तेव्हापासून नेहा ही मुलीचे संगोपन करीत आहे. नेहाची जात हलबा असून राजेश हा न्हावी समाजाचा होता. पण, अस्मिताच्या जन्मानंतर तो कधीच पत्नी व मुलीकडे परतला नाही. त्यामुळे अस्मिताचे संगोपन हलबा समाजातील रूढी व परंपरेनुसारच झाले.
बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिने आर्किटेक्चर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्रासाठी महसूल कार्यालयात अर्ज केला. तिचा अर्ज अमरावतीच्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांनी फेटाळला. त्याविरुद्ध ती जात पडताळणी समितीकडे गेली. तेथेही जात प्रमाणपत्रासाठी आईचे दस्तावेज जोडले. मात्र, वडिलांचे दस्तावेज नसल्याचे कारण देऊन अर्ज फेटाळला. त्याविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तरुणीला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळायला हवे, असे मत व्यक्त केले. तसेच तिचा अर्ज उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पुन्हा विचारात घ्यावा, असे आदेश दिले. तरुणीतर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
