गुजरातपेक्षा महाराष्ट्राकडून महाग दराने खरेदी; राज्याच्या तिजोरीवर कोटय़वधींचा भार राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सौरपंप वाटपाची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली असली तरी प्रायोगिक तत्त्वावरील ही खरेदी गुजरातपेक्षा महागात पडली आहे. प्रत्येक सौरपंपासाठी किमान लाखभर रुपये जादा मोजावे लागणार आहेत. त्यामुळे शासकीय तिजोरीला कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसणार असून केंद्र सरकारचे मोठे अनुदान असल्याने केंद्रीय पातळीवर उच्चस्तरीय चौकशी झाली, तर यातील सत्य उजेडात येईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षांत पाच लाख सौरऊर्जेवरील कृषिपंप शेतकऱ्यांना पुरविण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला. प्रायोगिक तत्त्वावर सुमारे १० हजार कृषिपंपांची निविदा प्रक्रिया नुकतीच पार पडली आहे. ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांनी मात्र पारदर्शी पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पार पडली असून देशात आपल्याच राज्याला स्वस्तात कृषिपंप मिळत असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रात सुमारे ६० टक्के रक्कमच कृषिपंप बसविल्यावर दिली जाणार असून पाच वष्रे त्याची देखभाल, दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी निविदाधारकांवर आहे. योग्य देखभाल-दुरुस्ती केल्यावरच ४० टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे ४० टक्के रकमेवरचे पाच वर्षांचे व्याज गृहीत धरता कृषिपंपांचे दर योग्य असल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या योजनेसाठी केंद्र सरकारचेही मोठे अनुदान असून देशातील अन्य राज्य सरकारने किती रुपयांमध्ये सौरपंप खरेदी केले आहेत, याची चौकशी केल्यास सत्य उजेडात येईल, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाग सौदा कसा? तीन व पाच अश्वशक्तीसह विविध क्षमतेच्या सौरपंपांची खरेदी केली जाणार आहे. सुमारे साडेतीन ते साडेपाच लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेले वेगवेगळ्या क्षमतेचे सौर कृषिपंप खरेदी करण्यात येत आहेत. गुजरातनेही जुलमध्ये सौर कृषिपंपांची खरेदी केली असून पाच अश्वशक्ती क्षमतेचा पंप सुमारे साडेतीन लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आला आहे. गुजरात सरकारनेही पाच वष्रे दुरुस्ती देखभालीची जबाबदारी निविदाधारकांवर टाकली आहे. गुजरात सरकार ८० टक्के रक्कम सौरपंप बसविल्यावर व २० टक्के रक्कम पाच वर्षांनी निविदाधारक कंपनीला देणार आहे, तर महाराष्ट्र सरकारला पाच अश्वशक्तीचा पंप किमान लाखभर रुपयांना म्हणजेच साडेचार लाखांना पडला आहे. इतर पंपांमध्येही ७० हजार ते १ लाख रुपये अधिक मोजण्यात आले आहेत. वेगवेगळ्या क्षमतेच्या पंपांच्या बाजारातील किमतीही महावितरणने खरेदी केलेल्या पंपाच्या किमतीहून कमी असल्याचे निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या एका कंपनीच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाण्याचीही शक्यता आहे. १० हजार राज्याकडून होणार असलेली सौरपंप खरेदी ३.५ लाख पाच अश्वशक्ती पंपाची गुजरातने मोजलेली किंमत ४.५ लाख याच पंपाची राज्य मोजत असलेली किंमत
