बुलढाणा : बातमीचे शीर्षक वाचून कोणीही अचंबित होणे स्वाभाविक आहे. नगरपरिषदांचा कारभार अधिकाऱ्यांच्या ( प्रशासकांच्या) हाती असून लोकशाही मार्गाने निवडून येणारे नगरसेवक नसल्याने ओरड झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्याने निवडणुका मार्गी लागल्या, तयारी सुरु झाली असतानाच बुलढाण्यातून ही एक अजब मागणी समोर आली.
पालिकाचे प्रशासक उत्तम काम करीत असल्याने व जनतेच्या समस्या तत्काळ मार्गी लागत असल्याने सदस्यांची गरजच काय? असा अजब सवाल बुलढाणा शहरातील काही युवकांनी केला आहे. प्रशासक उत्तम काम करीत असल्याने त्यांना जनसेवक ही पदवी बहाल करून त्यांना प्रशासक पदी कायम राहू द्या. त्यांचे काम उत्तम असतांना नगरसेवकांचे कामच काय? असा सवाल या महाभागानी केला आहे. यामुळे कोट्यवधीचा खर्च वाचविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यावर मायबाप सरकाराने विचार करावा अशी पूरक मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
बुलढाण्यातील जनसामान्य माणूस अन्याय अत्याचार कृती समितीने ही मागणी केली आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रसेनजित ठाकरे, सदस्य श्याम चितळे, राजू अहिर, श्रीराम उज्जैनकर, सुंदर सरोदे यांनी ही मागणी केली आहे. यावर कळस म्हणजे त्यांनी ही मागणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करून टाकली आहे. जिल्हाधिकारी किरण पाटील यांच्या मार्फत त्यांनी हे मागणीचे निवेदन थेट ‘सीएमओ’ ना पाठविले आहे.
त्यातील मजकूर देखील मागणी इतकाच मजेदार आहे. त्यात म्हटले आहे की,नगर परिषदेमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून नियुक्त करण्यात आलेले प्रशासक उत्तम रित्या काम करीत आहे.जनतेची कोणतीही कामे अडत नसून निवडणूक झालेली नसताना, एकही सदस्य किंवा पदाधिकारी कार्यरत नसताना, प्रशासकीय अधिकारी नागरिकांची कामे चांगली करीत आहे.यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये कायमस्वरूपी प्रशासकीय अधिकारी ठेवावे व सदस्य हे पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी जनसामान्य माणूस अन्याय अत्याचार कृती समितीने केली आहे.
नगर परिषदेचे कार्य हे प्रशासकीय अधिकारीच पार पाडत आहेत. जनतेची कामे देखील चांगल्या रीतीने पार पाडली जात असून, कोणत्याही घटकाला मूलभूत गरजांपासून वंचित ठेवल्या जात नाही.त्यामुळे कोणताही सदस्य नसताना एवढी चांगली कामे होत असेल तर सदस्य कशाला हवेत? असा करडा सवाल प्रश्न निवेदनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
नगरपरिषदेत कोणतेही नागरिकाची समस्या किंवा तक्रार आली तर अवघ्या पाच मिनिटात समस्यांचे निराकरण होते. तर कशाला सदस्य पाहिजे ? त्यामुळे निवडणुका न घेता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच जनसेवक ही पदवी बहाल करावी आणि निवडणुकीवर होणारा हजारो कोटींचा खर्च शासनाने वाचवावा,अशी मागणी दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
