एसटी व्यवस्थापणेने इलेक्ट्रिक बस पुरवठादार कंपनीसमोर पुन्हा गुडगे टेकले… कामगार संघटना म्हणते…

विजेवरिल बसच्या प्रकल्पाचे उद्घाटन १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी करण्यात आले. आता पर्यंत कराराप्रमाणे साधारण ४ हजार बस यायला हव्या होत्या. पण मार्च २४ ते मार्च २५ या कालावधीत पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला ९ मिटर लांबीच्या १३८ व १२ मिटर लांबीच्या ८२ अश्या एकूण फक्त २२० बसेस पुरविण्यात आल्या. कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचं कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा किमान तीन वेळा करण्यात आली. त्या नंतर परिवहन विभागाने अपर मुख्य सचिव व एसटीचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय सेठी यांनी सदर कंपनीला बस पुरविण्याबाबत नवीन वेळापत्रक ठरवून दिले. मे २५ पर्यंत १२८७ बस पुरविण्यात याव्यात असे इशारा पत्र देण्यात आले होते, त्याची मुदत संपूनही कोणतीही प्रगती झाली नसल्याने एसटीचे विद्यमान अध्यक्ष व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसापूर्वी पुन्हा एकदा कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली होती. पण यापूर्वीचा घोषणांचा घटनाक्रम पाहिला तर आता पर्यंत अशा तीनवेळा घोषणा करण्यात आल्या असून त्यातून काहीही निष्पन्न न झाल्याने आता पुन्हा एकदा वेळापत्रक ठरवून देण्याचा निर्णय घेण्याची नामुष्की व्यवस्थापनावर ओढवली आहे. एकूण घटनाक्रम पाहिला तर उद्या १ जून रोजी ७८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या एसटीच्या भविष्याच्या दृष्टीने ही सर्व लाजिरवाणे व लांच्छनास्पद असून या पुढे भविष्यात याचे गंभीर परिणाम एसटीवर झालेले दिसून येतील असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

हास्यास्पद करार!

१२ मीटर लांबीच्या बसमध्ये प्रति किलो मिटर सलग ९ वर्षे प्रति किलो मिटर १२ रुपये इतका तोटा सहन करावा लागणार आहे. व ९ मीटर लांबीच्या बसमध्ये सलग ५ वर्षे प्रति किलो मिटर १६ रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. यातून भविष्यात ३ हजार १९१ कोटी रुपये इतका तोटा होणार आहे हे माहिती असताना सुद्धा सदर कंपनी सोबत करार करणे हे अकलेचे तारे तोडण्याचा प्रकार आहे, अशी टीकाही बरगे यांनी केली आहे.

डिफॉल्टर कंपनीवर प्रशासन मेहेरबान!

ज्या कंपनीने वेळेवर गाड्या पुरवल्या नाहीत व त्या मुळे करोडो रुपयांचे प्रवासी उत्पन्न बुडाले, या शिवाय प्रवाशी खाजगी वाहतुकीकडे जाऊन एसटीचे कायम स्वरूपी नुकसान झाले.तिच्यावर कुठलीही कारवाई करण्या ऐवजी तिचे ४० कोटी रुपये थकीत भाडे देणे हे विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण करणारे असून या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.