राज्यातील न्यायालयांमध्ये लवकरच ‘एएलएस’ तंत्रज्ञान, कर्णबधिरांना न्यायालयीन सुनावणीत….

मागील एका दशकात न्यायालयीन प्रणाली तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेगवान प्रगती करत आहे. करोना काळानंतर न्यायालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू झाला आहे. व्हर्च्युअल सुनावणी, थेट प्रक्षेपण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर यामुळे न्यायालयीन प्रणाली जलद, सर्वसमावेशक तसेच पारदर्शक झाली आहे. याचा पुढचा टप्पा म्हणून आता न्यायालयांमध्ये एएलएस तंत्रज्ञान बसवण्यात येणार आहे. ई-कोर्ट प्रकल्पाच्या अंतर्गत ही प्रणाली मुंबई उच्च न्यायालय तसेच नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठात लावण्यात येणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा व तालुका न्यायालयांमध्येही टप्प्याटप्प्याने ही प्रणाली कार्यान्वित होईल. न्यायालयीन प्रशासनाने यासाठी ऑक्टोबर महिन्यात निविदा प्रक्रियेसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. येत्या १८ नोव्हेंबरला तांत्रिक व आर्थिक निविदा उघडल्या जाणार आहे.

पुढील दोन वर्षांसाठी या यंत्रणेचा पुरवठा, तपासणी, देखभाल करण्याची जबाबदारी कंत्राटदाराची राहील. महाराष्ट्रासह गोवा तसेच दीव-दमनमधील न्यायालयांमध्येही ही व्यवस्था कार्यरत राहील, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी प्रकाशित केलेल्या निविदापत्रात दिली आहे.

बॅटरी आधारित श्रवण प्रणाली

‘एएलएस’ यंत्रणा ही बॅटरी आधारित राहील. यात दोन ट्रान्समीटर, दोन रिसीवर यासह इअरबड्सची सुविधा उपलब्ध राहील. एका यंत्रात किमान दोन हेडफोन कनेक्ट करण्याची सुविधा राहील. हेडफोन वायर आधारित किंवा वायरलेस अशा दोन्ही प्रकारचे राहू शकतात. कंत्राटदाराला या यंत्रणेची पाच वर्षांची वॉरंटी प्रदान करण्याची अट निविदेत दिली गेली आहे.

‘एएलएस’ तंत्रज्ञान म्हणजे काय?

असिस्टिव्ह लिसनिंग सिस्टम (एएलएस) कमी ऐकू येणाऱ्या किंवा श्रवणदोष असलेल्या व्यक्तींना आवाज अधिक स्पष्टपणे ऐकायला मदत करते. श्रवणदोषामुळे सामान्य आवाज ऐकू न येण्याच्या स्थितीत एएलएसच्या मदतीने व्यक्तीच्या कानापर्यंत थेट आणि स्पष्ट आवाज पोहोचवला जातो. मायक्रोफोन आणि हेडफोनचा वापर करत श्रवणदोष असलेल्या व्यक्तींना एखाद्या सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच न्यायालयीन कारवाईत सहभागी करण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे.