अकोला : मतचोरी, मतदार यादीतील घोळावरून राजकीय वातावरण तापले असताना राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये मतदान यंत्रासोबत व्हीव्हीपॅटचा वापर होणार का? असा प्रश्न राजकीय पक्षांसोबतच मतदारांना पडला आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली.
राज्यात लवकरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे पडघम वाजणार आहेत. या निवडणुकांशी संबंधित कायदे किंवा नियमांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याबाबत तरतूद नाही. शिवाय काही अपवाद वगळता जवळपास सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार घेण्यात येतात.
त्यासाठी व्हीव्हीपॅट जोडणीची सुविधा असलेले मतदान यंत्र विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची ‘टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी’ (टीईसी) अभ्यास करीत असून त्यांचा अद्याप अंतिम अहवाल सादर झालेला नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (ईव्हीएम) वापर करण्याची तरतूद सन २००५ मध्ये संबंधित विविध अधिनियम व नियमांमध्ये करण्यात आली; परंतु व्हीव्हीपॅटच्या वापराबाबत संबंधित अधिनियम किंवा नियमात कोणतीही तरतूद नाही. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदारास सरासरी तीन ते चार मते देण्याचा अधिकार असतो. ही बाब लक्षात घेऊन या निवडणुकांकरिता व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील तांत्रिक तपशील विकसित करण्याबाबत देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी अभ्यास करीत आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झालेला नाही.
देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटीचा (TEC) व्हीव्हीपॅटच्या तांत्रिक तपशिलांचा (टेक्निकल स्पेशिफिकेशन्स) अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर भविष्यामध्ये याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल. विशेषत: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यात आलेला नाही.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८’, ‘मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९’, ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५’, ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१’ आणि ‘मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८’ या कायद्यांमधील आणि संबंधित नियमांमधील तरतुदींच्या आधारे घेण्यात येतात. त्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित येत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये नियमानुसार व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जातो.
