राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : सीमेवरील महाराष्ट्रातील गावांनी कर्नाटक राज्यात जाण्याचा इशारा देताच राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलत त्यांच्यासाठी विशेष पॅकेज जाहीर केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून तेलंगण सीमेवरील विदर्भातील १४ मराठी भाषिक गावांचा प्रश्न मात्र प्रलंबितच आहे.
सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील काही गावांनी सुविधा मिळत नसल्याने कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही भूभागावर दावाही केला. त्याविरोधात महाराष्ट्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आणि या गावांना विशेष निधी उपलब्ध करून दिला. त्या भागातील मराठी संस्थांनाही मदत केली. तसेच सीमावादावरील न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी दोन मंत्री नियुक्त केले.
दुसरीकडे, तेलंगण राज्याच्या सीमेवरील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील १४ मराठी भाषिक गावांचा प्रश्न मात्र प्रलंबित आहे. या गावांवर तेलंगण गेल्या काही वर्षांपासून दावा करत असून, त्या भागात विकास कामेही करीत आहे. त्याचे फलकही या गावांमध्ये लागले आहेत. या गावातील नागरिकांनी त्यास विरोध करून आम्ही महाराष्ट्रात आहोत, असे सांगितले. तसेच राज्य शासनाने याची दखल घ्यावी, अशी विनंतीही केली. मात्र, सरकारने त्याची दखल घेतलेली नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यातील काही गावांशीही असाच दुजाभाव सुरू आहे. सिरोंचा तालुक्यातील काही गावकऱ्यांनी तर राज्य शासनाच्या भूमिकेला कंटाळून तेलंगणात जाण्याची तयारी दाखवून जमिनीचे पट्टे देईल, ते आमचे राज्य, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर सरकारी पातळीवर थोडी हालचाल झाली. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. सिरोंच्या तालुक्याच्या पदरी उपेक्षा कायमच आहे.
नागरिक दोन्ही राज्यांचे मतदार
तत्कालीन आंध्रप्रदेश सरकारने जिवती तालुक्यातील १४ गावांवर दावा केल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ही सर्व गावे मराठी भाषिक आहेत. १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्वाळा महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला होता. त्यानंतरही आजपर्यंत ही गावे पूर्णत: महाराष्ट्रात समाविष्ट होऊ शकली नाहीत. या गावांमध्ये दोन्ही राज्यांच्या ग्रामपंचायती, अंगणवाडी, रुग्णालये अस्तित्वात आहेत. गावातील नागरिकांची नावे महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या मतदार यादीत आहेत. एकीकडे राज्य सरकार कर्नाटक सीमेवरील गावांचा वाद मिटवण्यासाठी तातडीने पावले टाकत असताना, तेलंगण सीमेवरील १४ मराठी भाषिक गावांच्या वादाबाबत मौन का बाळगून आहे, असा सवाल संबंधित गावातील नागरिक विचारत आहेत.
ही चौदा गावे
तेलंगणा सीमेवरील जिवती तालुक्यातील परमडोली, मुकदमगुडा, कोठा (बु.), महाराजगुडा, अंतापूर, येसापूर, लेंडिगुडा, पळसगुडा, परमडोली तांडा, लेंडीजाळा, शंकरलोधी, पद्मवती, इंदिरानगर, भोलापठार अशी १४ गावे सीमावादात अडकली आहेत.
तेलंगण सीमेवरील जिवती तालुक्यातील १४ गावांचा वाद कुठल्याच न्यायालयात प्रलंबित नाही. केवळ या गावांवर तेलंगण सरकार दावा करत आहे. कारण तेथील नागरिकांची नावे त्यांच्या राज्याच्या मतदार यादीत आहेत. तेलंगणच्या यादीतून ही नावे वगळली, की हा विषय संपतो. पण, सरकार एवढेही करू शकत नाही. विदर्भातील भूभाग आणि येथील जनता महाराष्ट्र सरकारच्या लेखी महत्वाची नाही. सरकार विदर्भाच्या जनतेबाबत दुजाभाव करीत आहे.
– अ‍ॅड. वामनराव चटप, माजी आमदार, राजुरा.
