ओबीसी विभागाचा संथ कारभार
नागपूर : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा कारभार अतिशय संथ असून या विभागाला परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमातीतील केवळ १० विद्यार्थ्यांची निवड यादी देखील जाहीर करता आलेली नाही.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ नाही. विभागाच्या उदासीन मानसिकतेमुळे या योजनेसाठी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना अर्ज करता आले नाही. आता प्राप्त अर्जातून १० विद्यार्थ्यांच्या निवड प्रक्रियेला देखील विलंब होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाने परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जातीच्या ७५ विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर केली आणि अधिकच्या ५० जागांसाठी प्रक्रिया सुरु केली आहे. ओबीसी विभागाला अर्ज मागवण्यापासून तर अंतिम यादी तयार करण्यापर्यंत कुठलेच काम वेळेत करणे या विभागाला शक्य झाले नाही. विद्यार्थ्यांकडून परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज संचालक कार्यालयात मागवले जातात. यावर्षी सर्वत्र गोंधळ झाला असून संकेतस्थळ दिलेले नाही. अर्जाची छाननी करून अर्जसुद्धा पाठवले नाही. छाननी करून अर्ज मंत्रालयातील समितीकडे पाठवले जातात. २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांत सप्टेंबपर्यंत विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर झाली होती. ओबीसी संचालनालयातील अधिकारी प्रक्रिया सुरू आहे, छाननी करुन विद्यार्थ्यांची यादी मंत्रालयातील समितीकडे लवकरच पाठवण्यात येईल, असे सांगत आहेत तर संचालनालयातील वर्ग २ अधिकारी गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांची निवड अद्याप झालेली नाही असे सांगून अधिक माहितीसाठी संचालकांशी संपर्क साधण्याची सूचना के ली. संचालक दिलीप हळदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
अन्य मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीमुळे परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये म्हणून राज्य सरकारतर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी १० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उन्नत गटात मोडत नसल्याचे ‘नॉन क्रिमीलेअर’ प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत अन्य मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठात पदवी, पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. शिष्यवृत्तीचा कमाल कालावधी पीएचडीसाठी चार वर्षे, पदव्युत्तर पदवीसाठी दोन वर्षे आणि पदव्युत्तर पदविकेसाठी एक वर्ष आहे. ‘‘विद्यार्थ्यांच्या निवडीसंदर्भात एक बैठक झाली आहे.
दुसरी बैठक पुढील आठवडय़ात घेण्यात येईल. त्यानंतर विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. यासाठी किमान एक आठवडा जाईल, अशी माहिती इतर बहुजन कल्याण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
