अकोला : गोशाळांमधील देशी गायींच्या पालनपोषणासाठी राज्यातील ५६० गोशाळांमधील ५६ हजार ५६९ गायींसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ४५ लाख ६० हजार ५०० रुपये अनुदान महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत लाभार्थी गोशाळांना वितरीत करण्यात आले. प्रति गाय प्रत्येक दिवसाप्रमाणे ५० रुपये अनुदान देण्यात आले.
सद्यस्थितीत देशी गायींची उत्पादनक्षमता कमी असल्यामुळे त्यांचे संगोपन करणे व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही. भाकड व अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे पशुपालकांना फायदेशीर ठरत नसल्याने अशी जनावरे गोशाळेत ठेवण्यात येतात. त्यामुळे गोशाळांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळेत ठेवण्यात येणाऱ्या गायींसाठी गोवंश परिपोषण योजना सुरू केली आहे. ही योजना राज्यातील हजारो गोशाळांना आधारभूत ठरली असून, आतापर्यंत ५६० गोशाळांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी सांगितले.
राज्यभरात गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनाचे कार्य केले जाते. देशी गोवंश संरक्षण व संवर्धनाचा प्रश्न गोसेवा आयोगाच्या कामकाजामुळे निकाली निघत असल्याचे गोसेवा आयोगाचे सदस्य उद्धव नेरकर यांनी सांगितले. देशी गोवंश संवर्धन ही काळाची गरज असून, देशी गोवंशाचे संवर्धनामुळे ग्रामीण विकासाचे गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. राज्यातील अधिकाधीक गोशाळांना या योजनेचा लाभ देण्याचे महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे प्रयत्न असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. गोशाळांमध्ये गायींचा सांभाळ करतांना संबंधित संस्थांना आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागतो. गोशाळांसाठी राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनेमुळे संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
असे आहे योजनेचे स्वरुप; गोशाळांच्या पात्रतेच्या अटी काय? महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांतील भारत पशुधन प्रणालीवर नोंद असलेल्या देशी गायींच्या परिपोषणासाठी प्रति दिन अनुदान देय राहील. अनुदानाची रक्कम रुपये ५० प्रति दिन प्रति देशी गाय आहे. महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ व गोरक्षण संस्था अनुदानासाठी पात्र राहतील. संस्थेस गोसंगोपनाचा कमीतकमी तीन वर्षाचा अनुभव असावा. गोशाळेत किमान ५० गोवंश असणे आवश्यक राहील. संस्थेतील गोवंशीय पशुधनास ईअर टॅगींग करणे अनिवार्य आहे. ईअर टॅगिंग असलेले गोवंशीय पशुधन अनुदानास पात्र राहील. संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असणे आवश्यक असल्याचे महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे.
