नागपूर : देशात संविधान सर्वोच्च स्थानी आहे. राज्य घटनेपेक्षा कोणीही मोठे नाही. त्यामुळेच सरकारचा भाग असलेल्यांना संवैधानिक मूल्यांचे पालन करण्याची प्रतिज्ञा दिली जाते. मात्र, सध्या राजकारणी जाहिरपणे जी वक्तव्ये करतात, त्यावरून नेत्यांना संविधानाला साक्ष ठेवून घेतलेल्या प्रतिज्ञेचा विसर पडत चालला आहे, अशी गंभीर चिंता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. प्रसन्न वराळे यांनी शनिवारी येथे व्यक्त केली. कायद्याचे अभ्यासक ऋषिकेश चव्हाण लिखीत स्टेजेस इन क्रिमिनल ट्रायल या ग्रंथाचे चिटणवीस सेंटर येथे न्या. वराळे यांच्याहस्ते प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. व्यासपीठावर ऑल इंडिया रिपोर्टरचे ऋषिकेश चितळे, सुमंत चितळे, लेखक चव्हाण प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मात्र जे सरकारचे घटक आहेत, ते आपल्या कर्तव्यापासून दूर जात आहेत, का याची खरोखर चिंता वाटते, असे सुरुवातीलाच नमूद करीत न्या. वराळे यांनी थेट गंभीर विषयाला स्पर्श केला. ते म्हणाले, मी म्हणेल तो कायदा अशी नेत्यांची भूमिका गंभीर वळणावर जात आहे. संवैधानिक मूल्ये तुम्हाला याची परवानगी देतात का हा प्रश्न विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.संविधान दे देशाच्या सर्वोच्च स्थानी आहे. त्या पेक्षा कोणीही मोठा नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश न्या. बी. आर. गवई हे प्रत्येक व्यासपीठावर सांगत आहेत. संविधानाला साक्ष ठेवून तुम्ही घेतलेल्या प्रतिज्ञेचे पालन करण्यासाठी हा खरच योग्य मार्ग आहे का, याची नुसती चिंता वाटत नाही तर यावरून मी अनेकदा अस्वस्थ होतो. स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तरी साजरी करताना आपण खरंच संवैधानिक मूल्यांबाबत गंभीर आहोत, का हा प्रश्न प्रत्येकाने विचारण्याची गरज आहे. असेही न्या. वराळे यांनी यावेळी नमूद केले.
ग्रामीण न्याय प्रक्रिया बळकटीकरणाची गरज
न्यायदानाचे कर्तव्य पालन करणाऱ्या न्यायाधीशांवर खटल्यांचा बोझा वाढत आहे. तो हलका करण्यासाठी ग्रामीण भागीतील न्याय प्रक्रिया बळकट करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्या. वराळे म्हणाले, गुन्हे केंद्रीत दृष्टिकोनातून गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये दिलेला निर्वाळा हा कधीच अंतिम नसतो. त्याला वरच्या कोर्टात आव्हान देऊन न्याय मागता येतो. तरीही न्याय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ग्रामीण न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा वाढवून न्यायिक मनुष्यबळाला सातत्याने प्रशिक्षण देऊन डिजिटल टूल, न्यायवैद्यक शास्त्राची कास धरावी लागणार आहे. गुन्हे नोंद, तक्रारींचा तपास, गुन्हेगाराला शिक्षा होईल, अशी कायदेशीच चौकट तयार करणे, त्याच्यावर दोषारोप पत्र ठेवणे, गुन्ह्याची तपासणी करणे, न्यायालयात उलटतपासणी, साक्षिदाचे बयाण या सगळ्या बाबींचा न्यायदान करणाऱ्यांना विचार करावा लागतो. त्यासाठी चव्हाण यांनी अभ्यासातून लिहिलेला हा ग्रंथ खरोखर पथदर्शी आणि कायद्याचे अभ्यासक असलेल्यांसाठी संदर्भ ग्रंथ आहे, असेही ते म्हणाले. प्रारंभी लेखक चव्हाण यांनी प्रास्ताविकातून पूस्तकामागची भूमिका मांडली.
