उमेदवारी अर्जात दोन गुन्ह्य़ांची माहिती लपविल्याचे प्रकरण नागपूर : विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दोन गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयातून काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असून त्यांची पुनर्विचार याचिका आता ऐकली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडीनंतर नागपुरातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. फडणवीस यांच्याविरुद्ध ४ मार्च १९९६ आणि ९ जुलै १९९८ ला दोन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या दोन्ही गुन्ह्य़ांत त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातून ३ हजार रुपये व्यक्तिगत जातमुचकल्यावर जामीन मिळविला. २०१४ ची विधानसभा निवडणूक लढण्याकरिता फडणवीस यांनी उमेदवारी अर्ज भरला. या अर्जातील शपथपत्रात त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्ह्य़ांची माहिती दिली नाही, असा आरोप करणारा अर्ज सतीश उके यांनी न्यायालयात दाखल केला. या प्रकरणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी सातव यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. त्यांनी फडणवीस यांना समन्स बजावून स्वत उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या दोन सुनावणीला ते अनुपस्थित होते. त्यामुळे शुक्रवार, २४ जानेवारीला त्यांना स्वत उपस्थित राहायचे होते. पण, त्यापूर्वी फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्या. अरुण मिश्रा, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या दालनात सुनावणी झाली व त्यांनी फेरविचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची विनंती मान्य केली. ही विनंती मान्य होताच शुक्रवारी नागपुरात फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील आदेशाची प्रत दाखवून तेथील आदेशापर्यंत सुनावणी तहकूब करण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. फडणवीस यांच्यातर्फे अ‍ॅड. उदय डबले व अ‍ॅड. प्रफुल्ल मोहगांवकर यांनी बाजू मांडली. ‘स्थगिती न मिळाल्यास उपस्थित राहा’ सुनावणी पुढे ढकलताना न्यादंडाधिकाऱ्यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवर स्थगिती न दिल्यास पुढील सुनावणीला फडणवीस यांना स्वत उपस्थित राहावे लागेल, असे स्पष्ट केले.
