नियमबाह्य़ ई-रिक्षांवर सात दिवसांनी कारवाई होणार

राज्यात हजारो ई-रिक्षा धावत असतांनाही त्याकरिता धोरण निश्चित नव्हते. ऑटोरिक्षा संघटनांकडून होणारे आंदोलन बघता परिवहन विभागाकडूनही ई-रिक्षांवर कारवाई करण्यात आली. धोरण नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका सामाजिक कार्यकर्त्यांने याचिका दाखल केली. न्यायालयाच्या दबावात शासनाने २ सप्टेंबर २०१६ रोजी ई-रिक्षा करिता धोरण निश्चित केले. दरम्यान केंद्र सरकारनेही ई-रिक्षा देशभरात लागू करण्यासाठी एक अध्यादेश काढला. शासनाचे धोरण निश्चित झाल्यावर नागपूरच्या जिल्हा परिवहन प्राधिकरण समितीच्या १५ ऑक्टोबर २०१६ च्या बैठकीत शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग वगळता ई-रिक्षा चालवण्याला मंजुरी देण्यात आली.

बैठकीत ‘ई-रिक्षा’च्या छताला पिवळा, तर इतर ठिकाणी हिरवा रंग निश्चित झाला. हे धोरण निश्चित झाल्यावरही राज्यात ई-रिक्षाची नोंदणी सुरू झाली नव्हती. परंतु पूर्व नागपूरच्या उपप्रादेशिक कार्यालयात २१ नोव्हेंबरला पहिल्या ई-रिक्षाची कायदेशीर नोंद झाली. शहरात नोंदणी सुरू झाल्याने सगळ्या ई-रिक्षांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केले आहे. परंतु त्याला ई-रिक्षाकडून प्रतिसाद नसल्याने सात दिवसांनी अधिकृत नोंदणी व इतर ई-रिक्षांचे नियम न पाडणाऱ्यांवर कारवाई मोहीम राबवण्याची तयारी सुरू झाली असून तसे अंतर्गत आदेशही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात निघाल्याची माहिती आहे.

कारवाई मोहीम राबवणार

पूर्व नागपूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात ई-रिक्षांची नोंदणी सुरू झाली आहे. तेव्हा डिझाईन मंजूर असलेल्या कंपनीचे ई-रिक्षा संबंधित चालकांनी तातडीने नोंदवल्यास त्यांना पुढील त्रास टाळता येईल. ई-रिक्षांनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा परिवहन प्राधिकरण समितीने घेतलेल्या रंग व ठरवलेल्या मार्गावरच त्या चालवण्याच्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. तसे न करणाऱ्यांच्या विरोधात सात दिवसांनी प्रशासनाकडून कारवाई मोहीम राबवली जाणार आहे.

– रवींद्र भुयार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (पूर्व नागपूर कार्यालय), नागपूर