शिक्षकांना आता विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वेतन अनुदान देता येईल काय? ही बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तालयाकडून एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. शासनाच्या या भूमिकेबाबत शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून शिक्षक संघटना या निर्णयाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियममधील तरतुदी व शिक्षण विभागातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या नावावर शिक्षण आयुक्तालयाची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप आता होत आहे. यात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, इयत्ता अकरावी प्रवेश, संचमान्यता, मध्यान्ह भोजन योजना, शाळा एकत्रीकरण, मुख्याध्यापकांची पदे सरळसेवेने भरणे, केंद्रप्रमुख पदाचे सक्षमीकरण यासह एकूण विविध ३३ विषयावर स्वतंत्रपणे अभ्यास गटांची स्थापना करण्यात आली. त्याबाबतचा आदेश शिक्षण आयुक्तालय, पुणेकडून ४ डिसेंबर रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. यामध्ये शिक्षकांचे वेतन अनुदान सरसकट न देता प्रतिविद्यार्थी अनुदान देता येईल काय? या विषयावरसुद्धा एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचनालय, पुणे येथील शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांच्या अध्यक्षतेत सहा सदस्यीय अभ्यास गटास ३१ डिसेंबपर्यंत आवश्यक त्या शिफारसींसह आपला अहवाल शिक्षण आयुक्त यांना सादर करायचा आहे. तसेच जानेवारी २०२० मध्ये अपर मुख्य सचिव यांच्या समक्ष हा अहवाल सादर होणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, मागील सरकारमधील तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या मनातील ही योजना आहे. यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळा बंद पडण्याचा धोका आहे. हा निर्णय पूर्णत: अव्यवहार्य असून सामाजिक संरचना बिघडवणारा व सध्याची शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणणारा असल्याने नवीन सरकारने तो त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनाकडून करण्यात येत आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात पटसंख्या अत्यंत कमी असल्याने त्या ठिकाणी कमी वेतनात शिक्षक काम करायला तयार होणार नाहीत. पर्यायाने ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळा बंद पडतील. यामुळे बहूजन समाजातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. एकूणच शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणणारा हा निर्णय आहे. सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा. - लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती.
