संचमान्यता शासन निर्णयाविरोधात शिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव..

 त्यामुळे १९३ पदवीधर शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हा निर्णय शिक्षक आस्थापनेवर प्रतिकुल परिणाम करणारा आहे. या आदेशाने शेकडो पदवीधर शिक्षक, उपशिक्षक आणि मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरण्याचा धोका आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरही प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. प्रत्येक वर्गाला आठवड्यातून ४८ तासिका अध्यापन करायचे असताना १ ते ४/५ च्या शाळेत चार ते पाच वर्ग व दोन शिक्षक तर १ ते ८ च्या शाळेत ६ ते ७ वर्ग व दोन शिक्षक अशी स्थिती होणार आहे.

मग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे तीन-तेरा वाजणारच आहेत. पहिलीपासून प्रत्येक वर्गाला किमान ६ ते ९ विषय आहेत. एक शिक्षक व दोन ते तीन वर्ग अध्यापन करणे शक्य नाही. सातवीला ९ विषय आहेत. प्रत्येक इयत्तेची पुस्तके वेगवेगळी आहेत. ऑनलाईन कामाची भरमसाठ यादीच मुख्याध्यापकांच्या सोबतीला आहे. यामुळे याचिका दाखल केल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली.

या १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेच्या शासन निर्णयामुळे अमरावती जिल्ह्यात अंदाजे १ हजार शिक्षक अतिरिक्त होऊ शकतात. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, यासाठी प्राथमिक शिक्षक समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा शासन निर्णय रद्द करावा म्हणून विविध स्तरावर आंदोलने केली तसेच निवेदन, शिक्षण मंत्र्यांना विद्यार्थांचे पत्र, शाळा व्यवस्थापन समितीचे ठराव, ग्राम पंचायतचे ठराव आणि लोक प्रतिनिधी यांना निवेदने देण्यात आली. पण सरकारने हा शासन निर्णय मागे न घेतल्यामुळे अखेर शिक्षकांना न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले, असे शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी सांगितले आहे.