नागपूर : राज्यभर गाजत असलेल्या शिक्षक भरती आणि ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्यात सत्तावर्तुळातील आणि त्यांच्या विचारांशी जवळीक असलेल्या अनेक शाळा असल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण आयुक्तांकडून तपास सुरू असलेल्या १०५६ शाळा आणि शिक्षकांची यादी ‘लोकसत्ता’च्या हाती लागली असून यात सेवासदन प्राथमिक शाळा, केशवनगर प्रा. शाळा, नवयुग प्रा. शाळा, लोकमान्य प्रा. शाळा, मंजूषा कॉन्व्हेंट, गायत्री कॉन्व्हेंट या शाळांमध्ये २०१९ ते २०२५ या काळात गैरमार्गाने सर्वाधिक ‘शालार्थ आयडी’ तयार करण्यात आल्याचे व त्यांच्या नोंदीच नसल्याचे यादीवरून दिसून येते.

या प्रकरणात आतापर्यंत प्राथमिक वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. नागपूर विभागीय उपसंचालक कार्यालयातील कर्मचारी रवींद्र पाटील यांनी १२ मार्च रोजी पोलिसांकडे या घोटाळ्याची तक्रार केली. सध्या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मुख्याध्यापकास मान्यता दिल्याच्या गुन्ह्यात अटकेत असलेले विभागीय उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या सांगण्यावरून ही तक्रार करण्यात आली होती.

प्राथमिक माहिती अहवालानुसार, विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष चिंतामण वंजारी यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.

या घोटाळ्यात जे दोषी असतील त्यांना धडा शिकवायलाच हवा. विशेष तपास पथकाकडून याची चौकशी झाली पाहिजे, असे माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार म्हणाले.

अनियमितता झाली असेल तर कारवाई नक्की व्हायला हवी. या प्रवृत्तीला ठेचल्याशिवाय पर्याय नाही, असे शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी नमूद केले.

या शाळांच्या नावाचा समावेश…

सेवासदन प्राथमिक शाळा, केशवनगर प्राथमिक शाळा, लोकमान्य प्राथमिक शाळा, गायत्री प्राथमिक स्कूल, मंजूषा कॉन्व्हेंट धरमपेठ, प्राथमिक पी.एस. धरमपेठ स्कूल, नवयुग प्राथमिक शाळा राजाबक्षा, सोमलवार प्राथमिक शाळा आदींचा समावेश आहे. यातील काही शिक्षण संस्थांच्या संचालक मंडळांवर माजी आमदार आणि मंत्र्यांचे नातेवाईक आहेत, हे विशेष.

असा कुठलाही प्रकार झाला असेल तर तपासून पाहू. चुकीचे असेल तर कारवाई करू. आमच्या शाळेत गैरप्रकार चालत नाही. – गिरीश व्यास, माजी आमदार, संस्थाचालक

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. उपसंचालक उल्हास नरड यांच्या अहवालानुसारही चौकशी सुरू आहे. पोलीस विभागाचाही तपास सुरू असून त्यांच्या अहवालानुसार आम्ही कारवाई करणार आहोत. – सचिंद्र प्रताप सिंह, शिक्षण आयुक्त