महापालिकेच्या विशेष सभेत निर्णय शहरातील विविध भागात ७६८ अनधिकृत मोबाईल टॉवर असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या सर्वाना मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वर्षभरासाठी सर्व मोबाईल टॉवरला अस्थायी परवानगी देण्याचा निर्णय आज मंगळवारी झालेल्या महापालिकेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला. यावेळी टॉवरचे धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करून समितीने त्या संदर्भातील अभ्यास अहवाल पुढच्या सभेत ठेवावा, असे निर्देश देण्यात आले. अनधिकृत मोबाईल टॉवरची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन स्थापत्य विभागाने शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरला १ वर्षांसाठी अस्थायी परवानगी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहापुढे ठेवला होता. या टॉवरवर कारवाईचे अधिकार झोनच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहे. मात्र, किती दिवसांत कारवाई करणार, त्याच्या अटी व शर्ती काय राहणार आहेत, अटी, शर्तीचे पालन झाले नाही तर काय कारवाई करणार, या नगरसेवकांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यावर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शेवटी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. धोरणात्मक बाब म्हणून सभागृहात हा विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. अनधिकृत टॉवर असेल तर अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रक्रिया राबवून कारवाई केली जाईल. मात्र हा विषय मंजूर होणे गरजेचे आहे. धोरण निश्चित झाल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया नियमानुसार केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. स्थापत्य समिती सभापती संजय बंगाले म्हणाले, अनधिकृत टॉवरला एक वर्षांसाठी मंजुरी प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यापोटी महापालिकेला २० ते २५ कोटी प्राप्त होतील. हा विषय महापालिकेच्या आर्थिक हिताचा असल्याने याला सभागृहाने मंजुरी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली. शेवटी सदस्यांकडून आलेल्या सूचनांसह हा विषय मंजूर करण्यात येत असल्याचे महापौर नंदा जिचकार यांनी सांगितले. जमत नसेल तर नोकरी सोडा -जोशी मौजा गोरेवाडा येथील जीमन हस्तांतरणाच्या प्रस्तावाच्यावेळी संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्याने सत्ता पक्षनेते संदीप जोशी प्रशासनावर चांगलेच बरसले. काय गंमत चालली आहे, समजत नसेल तर नोकरी सोडा, अशा शब्दात त्यांनी प्रशासनाला खडसावले. गोरेवाडा येथे पीपीपी तत्त्वावर प्राणी संग्रहालय प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी २५.५७ हे.आर. जागा महाराष्ट्र वन विकास महामंडळास हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रश्नावर उत्तर देण्यास अधिकारी पुढे आले नाही. पशुपालकांबाबत दयाशंकर तिवारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नालाही उत्तर मिळाले नाही. महासभेत सादर प्रस्तावावर आयुक्तांसोबत अधिकाऱ्यांची बैठक होते. तरी, अधिकारी उत्तरे देऊ शकत नाही. मग सभेपूर्वी आयुक्तांसोबत बैठक घेताच कशाला, असा सवाल संदीप जोशी यांनी केला व जमत नसेल नोकरी सोडा, असा सल्ला दिला.
