नागपूर: महावितरणच्या पुनर्रचनेच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे महावितरणच्या उपविभागीय कार्यालयांच्या संख्येत घट होऊन कामगार कपातीचीही शक्यता आहे. या प्रकाराला कामगार संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे महावितरणच्या पुनर्रचनेवरून प्रशासन व कामगार संघटनेत जुंपण्याची शक्यता आहे. पुनर्रचनेवरून वाद होण्याच्या करणांबाबत आपण जाणून घेऊ या.
महावितरणचे राज्यात सध्या तीन कोटींपर्यंत वीज ग्राहक आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागात विद्युत यंत्रणेचे जाळे असून त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची आवश्यकत आहे. महावितरणचे मुख्यालय मुंबईत प्रकाशगड येथे आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर, कोकण आणि पुणे येथे चार प्रादेशिक कार्यालये, १६ झोन कार्यालये, ४४ सर्कल (जिल्हा) कार्यालये, १४५ विभागीय (डिव्हीजन) कार्यालये, ६४६ उपविभाग कार्यालये आहेत. सोबत ग्राहकांना त्यांच्या भागात (गावात) सेवा देण्यासाठी ३ हजार २४७ शाखा कार्यालये आहेत. महावितरणच्या पुनर्रचनेत विभागीय व उपविभाग कार्यालय कमी करण्याचे संकेत मिळत आहेत.
उपविभाग कार्यालयासाठी ग्राहकांची संख्याही पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे कामगार संघटना संतापली आहे. महावितरणच्या पुनर्रचनेबाबतच्या बैठकीत कामगार कपात व उपविभागीय कार्यालय कमी करण्याला कडाडून विरोध झाला. कर्मचारी व कार्यालय कमी झाल्यास ग्राहक सेवेवर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा संघटनेने दिला. पुनर्रचनेचा विषय मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चर्चेला येणार होता. परंतु अद्याप मसूदा अधिकृतरित्या पुढे आलेला नाही. त्यामुळे महावितरणच्या अधिकृत पुनर्रचना मसुद्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. या विषयावर कुणीही अधिकृत बोलायला तयार नाही, हे विशेष.
अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद नाही
या विषयावर महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक आणि महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांच्याशी भ्रमनध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला प्रतिसाद मिळाला नाही. एका अधिकाऱ्याने मात्र नाव न टाकण्याच्या अटीवर पुनर्रचनेचा मसुद्यात वादग्रस्त काही नसल्याचा दावा केला.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे म्हणणे काय ?
कामगारांची सर्व रिक्त पदे भरा, पुनर्रचनेत कामगार कपात नको, प्रथम उपविभाग कार्यालय वाढवा, अशा मागण्या पुनर्रचनेसाठीच्या बैठकीत केल्या होत्या. या मागण्या मान्य न केल्यास याविरोधात तीव्र आंदोलन केले जाईल, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी दिली. कामगार संघटना त्यांच्या मागणीनुसारच महावितरणच्या पुनर्रचनेला सहमती दर्शवणार असल्याचेही शर्मा यांनी सांगितले.
