अकोला : धर्मदाय विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडून संस्था नोंदणीच्या शपथपत्रासाठी ‘स्टॅम्प पेपर’चा आग्रह नियमबाह्यच आहे. त्यासाठी १०० रुपयांच्या ‘स्टॅम्प पेपर’ची आवश्यकता नसून साध्या कागदावरील घोषणापत्रच ग्राह्य धरण्यात यावे, अशा सूचना धर्मदाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिल्या आहेत. या संदर्भात धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडून परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ जानेवारीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित केलेला आहे. या कृती आराखड्यानुसार नागरिकांचे दैनंदिन जीवनमान सुकर व्हावे, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत, असे नमूद केलेले आहे. शासन निर्णयान्वये सर्व शासकीय कार्यालयांत शासकीय सोयी, सुविधांसाठी शपथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र व कागदपत्रांचा स्वयंसाक्षांकित प्रति स्वीकारण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
धर्मादाय विभागातील काही क्षेत्रीय कार्यालयांत संस्था नोंदणी अर्जासोबत सादर करायचे शपथपत्र १०० रुपयाचे ‘स्टॅम्प पेपर’वर देण्याचे संबंधित पक्षकार व विश्वस्तांकडे आग्रह केला जात असल्याचे निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या निदर्शनास आली आहे. संस्था नोंदणी अर्जासोबत आवश्यक असलेले शपथपत्र करण्यासाठी १०० रुपयांच्या ‘स्टॅम्प पेपर’ची आवश्यकता नाही. नागरिक व विश्वस्तांनी संस्था नोंदणी अर्जासोबत साध्या कागदावर केलेले स्वयंघोषणापत्र स्वीकारण्यात यावे. विनाकारण १०० रुपयाच्या ‘स्टॅम्प पेपर’वर शपथपत्र करून देण्याबाबत आग्रह धरू नये, अशा सूचना धर्मदाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी दिल्या आहेत.
सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करावे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० चे कलम -३ अन्वये निम्नस्वाक्षरीकारास प्रदान केलेल्या अधिकाराने ते जारी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वेठीस धरण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार
कोणत्याही सरकारी कामासाठी शपथपत्र सादर करताना ‘स्टॅम्प पेपर’ बंधनकारक नाही. तरीही राज्यभरातील धर्मदाय विभागाच्या कार्यालयांमध्ये संस्था नोंदणीसाठी शपथपत्र देताना ‘स्टॅम्प पेपर’चा आग्रह धरला जातो. या मुद्द्यावरून संस्था नोंदणीसाठी आलेल्या नागरिकांना कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वेठीस धरण्याचे प्रकार वाढले होते. साध्या कागदावर शपथ पत्र चालत असते तरी ‘स्टॅम्प पेपर’चा आग्रह नेमका कशासाठी असा संतप्त सवाल सर्वसामान्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणाची गंभीर दखल धर्मदाय आयुक्त अमोघ कलोती यांनी घेतली. धर्मदाय विभागाच्या कार्यालयांसाठी परिपत्रक जारी करून त्यांनी ‘स्टॅम्प पेपर’चा आग्रह धरू नये, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या.
