देवेश गोंडाणे नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा अयोगाच्या (एमपीएससी) अराजपत्रित गट-ब संयुक्त मुख्य परीक्षेतील इतर सर्व पदांचा निकाल जाहीर झाला असून, चार महिन्यांपासून पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदाच्या परीक्षेचा निकाल अद्यापही जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे पुढील परीक्षेचा अभ्यास करावा की, शारीरिक चाचणीचा सराव करावा, अशा संभ्रमात उमेदवार सापडले आहेत. महाराष्ट्र अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी झाली होती. त्यानंतर ‘एमपीएससी’कडून मुख्य परीक्षा २४ डिसेंबर २०२२ पासून नियोजित होती. परंतु, तृतीयपंथी उमेदवारासाठीचे निकष ठरवायचे असल्यामुळे मुख्य परीक्षा नऊ महिन्यानंतर म्हणजे १ ते २९ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान झाली. अराजपत्रित गट-ब संयुक्त परीक्षेमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक पदासह दुय्यम निबंध, साहाय्यक कक्ष अधिकारी, राज्यकर निरीक्षक या पदांचाही समावेश आहे. असे असतानाही २९ ऑक्टोबपर्यंत झालेल्या संयुक्त मुख्य परीक्षेचा निकाल २०२३ मध्ये जाहीर करण्यात आला. मात्र पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा निकाल परीक्षेला चार महिने उलटूनही जाहीर झालेला नाही. निकाल जाहीर न करण्याचे कुठलेही कारण किंवा स्पष्टीकरण आयोगाकडून मिळालेले नाही. हेही वाचा >>>चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले “ओबीसींवर अन्याय झाला का हे तपासू” आगामी दिवसात लोकसभेची निवडणूक होणार असल्याने आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निकाल रखडून शारीरिक चाचणी अनिश्चित कालावधीसाठी लांबणीवर पडण्याचीही भीती उमेदवारांकडून व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी ‘एमपीएससी’च्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. आर्थिक अडचण पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या शारीरिक चाचणी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवाराचा महिन्याचा खर्च हा १० ते १२ हजारांच्या घरात असतो. उमेदवारांना प्रथीनेयुक्त पदार्थाचे सेवन करणे, सराव करणे अशा अनेक गोष्टींसाठी आर्थिक भार उचलावा लागतो. त्यामुळे निकाल वेळेत जाहीर झाल्यास उमेदवार त्या दिशेने अभ्यासाचे व सरावाचे वेळापत्रक करतात. मात्र, निकालास विलंब झाल्याने सरावासाठी होणारा खर्च त्यांना उचलावा लागतो.
