प्रशांत देशमुख वर्धा : जनावरे मृत पावलेल्या पशूपालक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची योजना यापुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. १ एप्रिल २०२३ पर्यंतच अशी नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. मात्र, गरज म्हणून पुढेही देण्याचा निर्णय कृषी खात्याने आज, मंगळवारी घेतला. राज्यात गोवंशीय पशूधनात विषाणूजन्य व सांसर्गीक लम्पी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव झाला होता. मोठ्या प्रमाणात जनावरे मरण पावली होती. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या धोरणानुसार आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय १६ सप्टेंबर २०२२ ला घेण्यात आला होता. त्यासाठी अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक तसेच मृत पशूंची संख्या हे निकष शिथील करण्यात आले होते. त्यामुळे हजारो पशूपालक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. यानंतर काही काळाने आर्थिक मदत देणे बंद करण्यात आले होते. मात्र, राज्यात लम्पीचा प्रभाव कायम राहिल्याने जनावरे मृत्युमुखी पडत होती. पण मदत मिळाली नाही. कारण योजना बंद करण्यात आली होती. असंख्य पशूपालक पशूसंवर्धन विभागाकडे मदतीसाठी धाव घेवू लागले. पण तरतूदच नसल्याने हे सर्व पशूपालक त्रस्त झाले होते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने मदतीची योजना पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा >>>नागपूर: चारित्र्यावर संशय; पतीने केला पत्नीचा खूनहेही वाचा >>>प्रफुल पटेलांच्या गृह जिल्हा गोंदियात राष्ट्रवादी दुभंगली; २८ जुलैला शरद पवार गटाचा मेळावा निकष न लावता मृत पशूंच्या मालक शेतकऱ्यांना सरसकट मदत मिळणार आहे. मृत पशूधनाची अटही काढून टाकण्यात आली आहे. तरतूदीनुसार गाय व तत्सम दुधाळू जनावरांसाठी प्रतिजनावर ३० हजार रुपये, ओढकाम करणाऱ्या बैल व अन्य जनावरांना २५ हजार रुपये तर वासरांसाठी प्रतिजनावर १६ हजार रुपये अर्थसाह्य देण्यात येणार आहे.
