राजेश्वर ठाकरे मराठा समाजाने राजकीय दबाब निर्माण केल्याने राज्य सरकारला या समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना हाती घेणे भाग पडले. मात्र, बहुसंख्य आणि तुलनेने मराठा समाजापेक्षा सर्वच बाबतीत मागासलेल्या इतर मागासवर्गाला (ओबीसी) सरकारने उपेक्षित ठेवल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांत मराठा समाज आणि ओबीसींसाठी सुरू झालेल्या योजना, उपक्रमावरून पुन्हा स्पष्ट झाले आहे की, राजकीय दबाब निर्माण केल्याशिवाय राज्य सरकार काहीच देत नाही. वर्षांनुवर्षे आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास राहिलेल्या ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय आणि महाज्योती संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु, त्यांच्याकडे योजनांचा अभाव आहे. ज्या योजना आहेत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळ नाही, अशी अत्यंत दयनीय अवस्था आहे. तर, राजकीय दबाब निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करून कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ६० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अशी सुविधा ओबीसी, व्हीजे, एनटी, एसबीसीसाठी नाही. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सारथी संस्थेने सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिसेंबरपासून १०० मुलांचे वसतिगृह सुरू करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. हे वसतिगृह राज्य सरकार उभारणार आहे. तर, ओबीसी समाजासाठी ७२ वसतिगृहांची घोषणा केली. पण या वसतिगृहांसाठी ६० टक्के रक्कम केंद्राकडून मिळेल, तेव्हाच ते उभारण्यात येतील. राज्य सरकार केवळ ४० टक्के रक्कम देणार आहे. त्यामुळे हे वसतिगृह नजिकच्या काळात उभे होणेशक्य नाही. केंद्र सरकारच्या एनसीईआरटीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले व शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सारथीमार्फत दरमहा ८०० प्रमाणे वार्षिक ९ हजार ६०० रुपये लाभ देणारी छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. अशी शिष्यवृत्ती ओबीसींसाठी नाही. देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख सारथी उच्च शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत अभ्यासक्रम व शैक्षणिक साहित्य याकरिता रुपये ५० हजार देण्यात येणार आहे. अशी कोणतीही योजना ओबीसींसाठी नाही. याशिवाय मराठा समाजासाठीच्या आर्थिक विकास महामंडळातर्फे व्यवसायाकरिता १५ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येत आहे. तर ओबीसी समाजातील युवकांना व्यवसायाकरिता एक लाख रुपये दिले जाते. आर्थिक तरदूत नसल्याने हे महामंडळ कागदावर आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर म्हणाले.
