वाघाची शिकार : तब्बल ११ वर्षांनंतर शिकाऱ्याला शिक्षा…!

न्यायालयाने काय शिक्षा सुनावली ?

वाघाची शिकार करून सापळ्यामधून नखे व दात काढून घेणाऱ्या पाच आरोपींना स्थानिक न्यायालयाने तीन वर्षे कारावास, प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड, तो न भरल्यास प्रत्येकी तीन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी क्रमांक आठ आर. टी. घोगले यांच्या न्यायालयाने चार सप्टेंबरला हा निर्णय दिला. तब्बल ११ वर्षांनंतर हा निर्णय आला आहे. शिक्षाप्राप्त आरोपींमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा येथील नानाजी भुरा साकोम, बाबुलाल भुरा साकोम, सुनील बिसराम मावसकर, सुंदरलाल जंगल्या माडेकर आणि सुरेश रंगू बेलकर यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा – सायबर गुन्हेगारांचा फसवणुकीचा नवा प्रकार.. काय आहे ‘कुरिअर स्कॅम’?

प्रकरण काय ?

पूर्व मेळघाट विभागातील कुंडी सर्व्हे नं.१, अंबापाटी बिट, टेंबूरसोंडा राऊंड, जामली परिक्षेत्रात ऑक्टोबर २०२३ मध्ये वाघाच्या शिकारीची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी, पूर्व मेळघाट वन विभागाच्या सहायक वन संरक्षकांनी वनगुन्हा दाखल केला होता. दोषारोपपत्रानुसार, ८ ऑक्टोबर २०२३ ला वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अंबापाटी बिटमध्ये वन अतिक्रमण तपासणी केली. त्यावेळी त्यांना त्या ठिकाणी जनावर कुजल्याचा वास आला. त्यामुळे त्यांनी त्या ठिकाणी खोदून पाहिले असता त्या ठिकाणी त्यांना झाडांचा पाला व फांद्याने जनावर झाकून ठेवल्याच्या स्थितीत आढळून आले. त्यानंतर ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी ती जागा खोदली असता तेथे सडलेल्या कातडीसह वाघाचा सापळा आढळून आला. सापळ्यामधून संबंधित वाघाचे नखे आणि दात काढून घेतल्याचे वनाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविला.

आरोपीने काय कबुली दिली ?

आरोपी नानाजीने तेथे अतिक्रमण केल्याची बाब लक्षात आल्याने वनाधिकाऱ्यांनी त्याचा जबाब नोंदविला. तपासादरम्यान नाना याने अन्य चौघांच्या मदतीने वाघाची शिकार केल्याचे व त्याला तेथेच गाडून टाकल्याचे लक्षात आले. पाचही आरोपींनी वाघाला मारल्याची कबुली दिली. आरोपीच्या ताब्यातून वाघाचे दात आणि नखे जप्त करण्यात आले. सहाय्यक वन संरक्षक संजय जगताप यांच्यामार्फत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले.

हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी २० ला वर्धेत! देशभरातून २० हजार ‘विश्वकर्मा’ हजेरी लावणार

एकूण किती साक्षीदार या प्रकरणात होते ?

नऊ साक्षीदारांचे पुरावे नोंदविण्यात आले. त्यानंतर न्यायाधीश राजेंद्र घोगले यांनी सर्व आरोपींना कलम ५१. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ अंतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. खटल्याचे कामकाज पाहिले. वन विभागातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता कौस्तुभ लवाटे व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता दिलीप तिवारी यांनी खटल्याचे कामकाज पाहिले. त्यांना जिल्हा सरकारी वकील परीक्षित गणोरकर यांचे मार्गदर्शन लाभले.