नागपूर : शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षीत वाहतुकीसाठीची शिक्षक व पालकांचा समावेश असलेली परिवहन समिती फक्त कागदावर आहे. प्रत्यक्षात कोणताही पालक वा शिक्षक येऊन व्हॅनची तपासणी करत नाही. यासह इतर गंभीर मुद्दे वाहतूक आघाडी वेलफेअर असोसिएशन आणि स्कूल व्हॅन चालक संघटना, नागपूर शहरतर्फे पुढे आणले गेले. स्कूल व्हॅन चालकांच्या समस्या सोडवल्या नाही तर तिव्र आंदोलनाचा इशाराही संघटनेकडून दिला गेला.

शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या ४२ आसनी खासगी स्कूल बसला प्रतिविद्यार्थी ४ हजार २०० रुपये रस्ते कर आकारले जाते. मग ७ आसनी स्कूल व्हॅनला प्रतिविद्यार्थी ७ हजार रुपये कर का? असा सवाल स्कूल व्हॅन चालकांच्या विविध संघटनांकडून उपस्थित करण्यात आला. तातडीने यासह इतरही विसंगती दूर न केल्यास २३ ऑगस्टला आंदोलनाची घोषणा करू, असा इशाराही संघटनेने दिला. असोसिएशनचे सचिव उदय आंबूलकर म्हणाले, शासनाच्या २०११ च्या शालेय वाहतूक धोरणातील विसंगतींमुळे स्कूल व्हॅन चालकांवर आर्थिक आणि मानसिक ताण निर्माण झाला आहे.

शैक्षणिक संस्थांच्या मालकीच्या वाहनांसाठी वयोमर्यादा २० वर्षे असून खासगी स्कूल व्हॅनसाठी ती १५ वर्षे आहे. ही तफावत अन्यायकारक आहे. सर्वांसाठीच ही वयोमर्यादा २० वर्षे हवी. मोठ्या स्कूल बस एका फेरीत ३० ते ३५ विद्यार्थी वाहतूक करू शकतात, तर ७ आसनी व्हॅन ८-१० कि.मी.च्या परिसरात मर्यादित फेऱ्या करतात. त्यामुळे दोघांवर एकसमान नियम लावणे चुकीचे आहे. रस्ते कराबाबतही मोठ्या बसला प्रति सीट ४ हजार २०० रुपये आकारले जाते तर सात आसनी खासगी स्कूल व्हॅनला प्रतिविद्यार्थी ७ हजार रुपये आकारून गरिबांची लूट केली जाते. शासनाने कररचना सुलभ करून एकसूत्रीय पद्धत लागू करायला हवी. पत्रपरिषदेला श्यामसुंदर सोनटक्के, नितीन पात्रीकर, अफसर खान, प्रकाश देवतळे आणि इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पालक, शिक्षक, स्थानिक प्रशासकीय समितीची जबाबदारी नाही काय?

सध्याच्या नियमावलीत केवळ खाजगी चालकांनाच दोषी ठरवले जाते, परंतु विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उत्तरदायी असलेल्या पालक, शिक्षक, स्थानिक प्रशासकीय समिती यांची जबाबदारी मात्र विचारात घेतली जात नाही. प्रत्येक वर्षी फिटनेससाठी पासिंग दरम्यान नवनवे नियम लादले जातात. एकाच विभागातील अधिकाऱ्यांकडून भिन्न भिन्न मागण्या केल्या जातात, जेणेकरून चालकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. तातडीने न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी दिला गेला.