नागपूर: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) वर्षानुवर्षे काही अधिकारी एकाच मुख्यालयात ठाण मांडून बसतात. त्यामुळे यांच्या बदल्या होत नसतांना इतर बदल्यांबाबत आक्षेप निर्माण होतात. या वर्षानुवर्षे ठाण मांडणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत विविध कामगार संघटनांकडून वेळोवेळी आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे. त्यावर परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहे.

आमदार गोपिचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार संघटनेने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात बोलावलेल्या बैठकीत बोलत होते. या बैठकीला आमदार गोपिचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांच्या सह एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भीमनवार इतर वरीष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. याप्रसंगी एसटी महामंडळात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने इतर ठिकाणी बदली करा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिले. बैठकीत संगमनेर (जिल्हा अहिल्यानगर) बसस्थानक परिसरातील समस्या संदर्भात आमदार सत्यजित तांबे व अमोल खताळ यांच्या शिष्टमंडळासमवेत मंत्री सरनाईक यांनी चर्चा केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी विस्तारित जागा देणे, नाशिक- पुणे महामार्गा वरुन जाणाऱ्या बसेस संगमनेर बसस्थानका मध्ये थांबवणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत पडळकर काय म्हणाले…

बैठकीत आमदार गोपीचंद पडळकर परिवहन मंत्र्यांना म्हणाले की, एसटी महामंडळातील अनेक अधिकारी एकाच मुख्यालयात वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसल्यामुळे त्यांचे काही ठराविक कर्मचाऱ्यांशी हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातून ते इतर सर्व सामान्य कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करतात. याचा विपरीत परिणाम एस टी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करावी. या मागणीला दुजोरा देत मंत्री सरनाईक यांनी याबाबतचा आढावा घेऊन एसटी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागणीवर झाले असे…

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई यांनी घेतलेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या संदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. अधिवेशन संपल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देता येईल, असा निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.