बुलढाणा : राज्यात सत्तारूढ झालेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने यापूर्वी मंजूर झालेल्या विकास योजना व निधीवर स्थगिती दिल्याने विकास कामांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात यावर चर्चा अपेक्षित असल्याचा आशावाद विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी येथे बोलून दाखवला. राज्य शासनाने मंजुरीसाठी केंद्राकडे सादर केलेला शक्ती कायदा लागू झाल्यास महिलांवरील अत्याचारात घट होईल, असे आग्रही प्रतिपादन देखील त्यांनी केले. हेही वाचा >>> १५ वर्षांपेक्षा जुनी सरकारी वाहनं भंगारात जाणार, नितीन गडकरींची घोषणा! उपसभापती गोऱ्हे यांनी आज, शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी आत्महत्या, मनोधैर्य योजना, महिला अत्याचार आदी योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी जिल्हाधिकारी एच.पी. तुम्मोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गीते व विभाग प्रमुख हजर होते. त्यांनी पोलीस अधीक्षक सारंग आवाड यांच्या समवेतही चर्चा केली. यानंतर नियोजन भवनातच आयोजित पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. आपले संवैधानिक पद लक्षात घेता आपण राजकारणावर जास्त बोलणार नाही, असे सांगून त्यांनी आढावा बैठकीची माहिती दिली. यावेळी जिल्हा प्रमुख जालिंदर बुधवत, लखन गाडेकर, अशोक इंगळे आदी उपस्थित होते. हेही वाचा >>> यवतमाळ : जे बोलायचे ते बोलता येत नाही!- छगन भुजबळ यांची जाहीर खंत जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील मदतीस पात्र परिवाराची संख्या कमी असून मदत देण्यात विलंब होत असल्याचे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष योजना आखण्याचे निर्देश आपण प्रशासनाला दिले आहे. आत्महत्यांमध्ये खासगी सावकारी हा मुद्दा देखील महत्वाचा आहे. कोविडमुळे मृत पावलेल्या कर्त्या पुरुषांच्या महिलांच्या नावे मालमत्ता व्हावी व त्यांना त्यांचा वाटा मिळावा यासाठी पालिकांनी समाधान शिबिरे आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. खासदार भावना गवळी व ठाकरे गटात अकोला रेल्वे स्थानकातील घोषणांबाबत विचारले असता त्यांनी मार्मिक भाष्य केले. एखाद्या व्यक्तीला गद्दार म्हणणे म्हणजे विनयभंग, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. एखाद्या पुरुषाला कोणी गद्दार म्हटले तर तो त्याचा विनयभंग ठरेल का? असा मजेदार सवाल नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी उपस्थित केला. जिल्ह्यातील महिला अत्याचार प्रामुख्याने विनयभंग, बलात्काराच्या घटना वाढल्याचे सांगून यावर राज्य शासनाने तयार केलेला शक्ती कायदा प्रभावी ठरू शकतो. मात्र, हा कायदा मंजुरीसाठी केंद्राकडे रखडला आहे, अशी माहिती गोऱ्हे यांनी दिली. हा कायदा मंजूर होऊन राज्यात लागू झाल्यास अत्याचारात घट होण्याचा दावा त्यांनी बोलून दाखवला.
