भद्रेला सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन, उच्च न्यायालयात ‘मोक्का’वर स्थगिती सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळया आदेशामुळे नागपूर गुन्हेगारी क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण आहे. पिंटू शिर्के हत्याकांडात जन्मठेपेची शिक्षा भोगणारा कुख्यात गुंड राजू भद्रे याला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. तर अजय राऊतचे अपहरण व खंडणी प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतच्या (मोक्का) कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे तो लवकरच बोहर पडणार असून त्याचा विरोधक संतोष आंबेकरही कारागृहाबाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ८ सप्टेंबर २००२ ला पिंटू शिर्केची जिल्हा न्यायालयाच्या सहाव्या माळयावर हत्या करण्यात आली होती. राजू भद्रे हा खुनामागचा मुख्य सूत्रधार आहे. या प्रकरणी १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी जिल्हा न्यायालयाने राजू भद्रे, विजय मते यांच्यासह नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. २७ जून २०१५ रोजी उच्च न्यायालयानेही त्याची जन्मठेप कायम ठेवली. त्यादरम्यान भद्रे हा जामिनावर कारागृहाबाहेर होता. उच्च न्यायालयाने त्याला शरण येण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही तो पोलिसांच्या अशीवार्दाने अनेकदिवस फरार होता. ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर १८ डिसेंबर २०१५ ला तो सत्र न्यायालयाला शरण आला. त्यानंतर त्याची रवानगी कारागृहात करण्यात आली. यादरम्यान त्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. शिवा कीर्ती सिंग यांच्यासमक्ष झाली. अपिलावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत अपीलकर्त्यांस जामीन देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा त्याचा युक्तिवाद ग्राह्य़ धरला आणि जामीन मंजूर केला. फरार असताना राजू भद्रे याने दिवाकर कोत्तुलवार आणि इतरांच्या मदतीने क्रिकेट बुकी अजय राऊतचे अपहरण करून त्याच्याकडून पावनेदोन कोटींची खंडणी मागितली, असा गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात गुन्हे शाखेने राजू भद्रे आणि त्याच्या टोळीविरुद्ध ‘मोक्का’ कारवाई केली. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ‘मोक्का’ प्रक्रियेला स्थगिती दिली आणि पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे भद्रे हा लवकरच कारागृहाबाहेर निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संतोष आंबेकरच्या साथीदारांना सोडा, तपास अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश नागपूर : कुख्यात संतोष आंबेकर टोळीतील तिघांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत ‘मोक्का’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या कारवाईला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष झाली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित तिघांनाही ताबडतोब संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सोडण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीचे निर्देश दिले. त्यामुळे संतोष आंबेकरही लवकरच कारागृहाबाहेर पडेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. १८ जानेवारीला दुपारी २ च्या सुमारास युवराज माथनकर हा आपल्या ३० ते ४० साथीदारांसह स्वप्नील सुरेश बडवई रा. १९ गजानन धाम, सहकारनगर यांच्या घरात शिरला होता. यावेळी त्यांनी स्वप्नील यांना घर रिकामे करण्यासाठी सुरक्षा भिंत आणि घराच्या पायऱ्यांची तोडफोड केली. त्यानंतर घर रिकामे नाही केले तर जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास करून आरोपींविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर नागपूर पोलिसांनी २७ जानेवारीला प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध ‘मोक्का’ लावला. या टोळीचा म्होरक्या संतोष आंबेकर असून त्याच्याविरुद्धही ‘मोक्का’ लावण्यात आला. यात आंबेकरसह, युवराज माथनकर, बिल्डर सचिन जयंता अडुळकर, विजय मारोतराव बोरकर, शक्ती संजू मनपिया, आकाश किशोर बोरकर, विनोद भीमा मसराम, संजय फातोडे, आणि लोकेश दिलीप कुभीटकर यांचा समावेश असून त्यांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या सर्व आरोपी कारागृहात आहेत. त्यापैकी बिल्डर सचिन, विजय आणि लोकेश यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत ‘मोक्का’ कारवाईला आव्हान दिले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे दिवाणी स्वरुपाचे प्रकरण आहे. या प्रकरणात दिवाणी खटलाही सुरू आहे. त्यामुळे आरोपींवर जबरदस्तीने ‘मोक्का’ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. त्यांना सोडण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना नोटीस बजावली आणि कोणत्याही जामिनाशिवाय सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच अर्जदारांविरुद्ध मोक्का लागत नसतानाही त्यांच्यावर ती कारवाई करून तीन महिने कारागृहात डांबण्यात आले. यात अर्जदारांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन झालेले असून ही कारवाई करणाऱ्या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना दिले. अभ्यास करून उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करू कुख्यात राजू भद्रे आणि त्याच्या टोळीवरील ‘मोक्का’ प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शिवाय संतोष आंबेकर टोळीच्या तिघा सदस्यांनाही सोडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणाचा अभ्यास करूनच उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यात येईल. न्यायालयात अतिशय खंबीरपणे बाजू मांडण्यात येईल. - रंजनकुमार शर्मा, प्रभारी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (गुन्हे)
