शासनस्तरावर मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य असला तरीही प्रत्यक्षात शासकीय कार्यालयात मराठी भाषेच्या वापराबाबत अनास्था कायम आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी बऱ्यापैकी या निर्णयाचे पालन करत आहेत. भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना मात्र अजूनही मराठी भाषेची ‘ॲलर्जी’ आहे आणि म्हणूनच जागतिक मराठी दिनाच्या दिवशीच त्यांनी या भाषेची लख्तरे वेशीवर टांगली. हेही वाचा- दुर्दैवी! कमलापूर हत्तीकॅम्पमधील मंगला हत्तीणीने पिलाला जन्म दिला, पण… राज्याच्या वनखात्यात वरिष्ठ अधिकारी पदावर परप्रांतीयांचाच अधिक भरणा आहे. याच परप्रांतीयांच्या राज्यात त्याच्या मातृभाषेला सर्वोच्च दर्जा दिला जातो. त्यांच्या राज्यात मातृभाषेशिवाय इतर भाषेत संवादही साधला जात नाही. अक्षरश: समोरच्या गरजवंताला त्यांची भाषा येत नसेल आणि तो त्याच्या भाषेतून मदतीसाठी याचना करत असेल तरीही त्याला धुडकावून लावले जाते. मात्र, हेच परप्रांतीय जेव्हा महाराष्ट्रात येतात, तेव्हा महाराष्ट्राच्या मायमराठीची ‘ऐसीतैसी’ करतात. हेही वाचा- वर्धा : ‘लोकसत्ता ऑनलाईन’च्या पाठपुराव्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश; हिंदी विद्यापीठाकडून मागण्या मान्य सोमवारी जागतिक मराठी दिनी राज्यातील वनखात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठक आयोजित करण्यात आली. मात्र, वनखात्याचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी यांनी बैठकीची सुरुवातच इंग्रजीतून केली. त्यानंतर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सौमिता बिश्वास यांनीही इंग्रजीतूनच संवाद साधला. मग इतर अधिकाऱ्यांचेही इंग्रजी तर काहींचे लोकलाजेस्तव हिंदीचे प्रेम उफाळून आले. या बैठकीला वरिष्ठ मराठी अधिकारी देखील उपस्थित होते, पण त्यांनाही त्यांच्या वरिष्ठांचीच ‘री’ ओढण्यात अभिमान वाटला. या परप्रांतीय वरिष्ठांचे तर सोडूनच द्या, पण जागतिक मराठी दिनी मराठी अधिकाऱ्यांनी देखील मातृभाषेला डावलावे यापेक्षा मोठे दुर्देव ते कोणते. अधिकाऱ्यांनी बैठकीत मराठीतूनच संभाषण करावे, अशी सक्ती असतानाही शासनस्तरावर मराठीची गळचेपी करण्यात आली.
