डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सेवानिवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेले कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी यांना कुलपतींनी शनिवारी पायउतार केले. नागरिकत्वाच्या कारणास्तव जरी त्यांना पदमुक्त करण्यात आले असले तरी त्यांच्यावर आर्थिक अनियमिततेचे अनेक गंभीर आरोप होते. अशाप्रकारे पायउतार होणारे ते दुसरे कुलगुरू ठरले आहेत. यापूर्वी पशु व मत्स्य विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अरुण निनावे यांचीही सेवा अशाचप्रकारे समाप्त करण्यात आली होती. नागपूर ते अमेरिकेपर्यंतचा डॉ. दाणी यांचा प्रवास अनेक अंगांनी वादग्रस्त ठरला आहे. नागपूरच्या केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्रात असताना एका प्रकरणात त्यांची तक्रार करण्यात आली आणि त्यांची थेट हरयाणाच्या हिसार येथील केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्रात बदली करण्यात आली होती. तेथून त्यांनी कंत्राटी पद्धतीवर अमेरिकेत नोकरी मिळवली होती. २०१२मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली. या पदावर नियुक्त होण्यासाठी त्यांना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सेवेत असलेल्या नातेवाईकांनी भरपूर मदत केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर यापूर्वी झाला आहे. पाचगणीतील कार्यशाळा, आर्थिक गैरव्यवहार, भारतीय नागरिकत्व नसणे, दुर्बिणीतून शेतकऱ्यांच्या शेताची पाहणी करणे इत्यादीं संदर्भात तीन आमदारांनी त्यांच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या. त्यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी चौकशी समिती नेमली होती. त्यांचे भारतीय नागरिकत्व नसल्याच्या कारणास्तव महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाचे राज्याचे महाधिवक्ता तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांच्याकडून अभिप्राय मागितल्याच्या कारणास्तव त्यांना पायउतार केले गेल्याचे कुलपती कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या विद्यापीठांचे कुलगुरू वादग्रस्त ठरत असताना उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या कुलगुरू निवड समितीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. राज्यपालांकडे चारशे पानांचा अहवाल डॉ. रविप्रकाश दाणी यांच्या नागरिकत्वसह इतरही बहुतांश तक्रारी स्थानिक कर्मचारी संघटनांकडून प्राप्त झाल्या होत्या. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. चौकशीमध्ये गंभीर प्रकार आढळल्याने राज्यपालांकडे चारशे पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. राज्यपालांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली होती. कारवाईला विलंब झाला, मात्र आता तरी कारवाई झाली हे महत्त्वाचे आहे. - आमदार एकनाथ खडसे, माजी कृषिमंत्री.
