नागपूर: सी. पी. राधाकृष्णन यांना भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीने उपराष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी जाहीर केली आहे. उपराष्ट्रपतीपदाचे एनडीएचे उमेदवार असलेले राधाकृष्णन सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहेत. राज्यपाल म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक धाडसी निर्णय घेतले. त्यात प्राध्यापक भरती संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली होती.
विद्यापीठ आणि अनुदानित महाविद्यालयात होणाऱ्या प्राध्यापक भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप अनेकदा होतो. या संदर्भात राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले होते.
राज्यपाल व विद्यापीठाचे कुलगुरूसी.पी. राधाकृष्णन हे काही दिवसांपूर्वी नाशिक येथे एका कार्यक्रमात आले असताना सांगितले होते की, विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे म्हणजेच एमपीएससीकडून करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असून यासंदर्भात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आली आहे. आदिवासी भागातील सामाजिक विकासासाठी नाशिक येथे आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ कार्यरत आहेत. राज्यपालांनी आदिवासी विद्यापीठासाठी नाशिकची निवड केल्यामुळे शहरात तिसरे विद्यापीठ होईल. सोमवारी राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी शासकीय विश्रामगृहात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. राधाकृष्णन यांनी आदिवासी विद्यापीठात अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांच्या सर्वोत्तम सुविधा असतील, असे नमूद केले. नाशिक औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होत असल्याने विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या विद्यापीठात ८० टक्के आदिवासी, तर २० टक्के अन्य विद्यार्थ्यांचा समावेश राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे केली जाईल. या संदर्भात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी भागातील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाय योजना केल्या जातील. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी निर्देश दिले जाणार आहेत. राजभवनात आदिवासी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधींची राजभवन येथे बैठक घेण्यात येईल, असे राधाकृष्णन यांनी सांगितले होते. यावेळी प्राध्यापक भरती एमपीएससीमार्फत घेण्याचाही त्यांचा मानस होता. मात्र राज्य सरकारने यात फार रस घेतला नाही अशी माहिती आहे.
सीपी राधाकृष्णन हे महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल आहेत. ३१ जुलै २०२४ मध्ये त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याआधी फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ते झारखंडचे राज्यपाल होते. राज्यपालपदाने राजकीय संलग्नता सोडून द्यावी, असे जाहीर करीत त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील दुवा म्हणून काम केलं. राधाकृष्णन यांच्या मते- राज्यपालपदावर असताना त्यांनी विकासासाठी पक्षीय महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवली.
