नागपूर : शांततामय शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागपूर शहरात १७ मार्चच्या रात्री हिंसाचार झाला. मार्चमध्ये नागपूर शहरात उसळलेल्या हिंसाचाराने मोठी खळबळ उडवली आणि या हिंसाचाराची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेतली गेली. १७ मार्च रोजी औरंगजेबाच्या कबरीच्या वादावरून दोन गटांमध्ये तणाव निर्माण झाला, ज्यामुळे दगडफेक, वाहनांची तोडफोड, जाळपोळ आणि पोलिसांवर हल्ले झाले. या हिंसाचारात अनेक पोलीस अधिकारी जखमी झाले आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. नागपूर पोलिसांनी याप्रकरणात दोनशेहून अधिक लोकांवर गुन्हे दाखल केले.
या प्रकरणात फहीम खान, मायनॉरिटी डेमोक्रॅटिक पार्टीचा शहराध्यक्ष हा मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आला. त्याच्यासह हमीद इंजिनिअर आणि युट्यूबर मोहम्मद शेहजाद खान यांना अटक करण्यात आली. या हिंसाचारात इरफान अन्सारी या व्यक्तीचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे हा हिंसाचार अधिक गंभीर ठरला. या प्रकरणात १०५ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यात दहा अल्पवयीन मुलांचाही समावेश आहे. मात्र हिंसाचारातील एका आरोपीला पोलिसांनी चक्क रस्त्यावर वृक्षतोड करताना अटक केली आणि त्याच्यावर हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला.
खोट्या गुन्ह्यात गोवण्याचा प्रयत्न
या घटनेनंतर शहरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आणि मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रकरणामुळे नागपूरमध्ये सामाजिक सलोखा आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांनीही तातडीने अनेकांना अटक करण्याचे काम सुरू केले. हसनबाग रहिवासी आणि टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय करणारे सद्दाम हुसेन अब्दुल लतीफ अन्सारी यांच्यावरही हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनी या प्रकरणात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
सुनावणीदरम्यान, सद्दामच्या वकिलांनी सांगितले, त्याने सदर गुन्ह्यात भाग घेतला नव्हता आणि हे त्याच्या दुकानातील सीसीटीव्ही फुटेजवरून स्पष्ट होते. तो घटनास्थळी उपस्थित नव्हता किंवा तो कोणत्याही हिंसाचार, जाळपोळ आणि बेकायदेशीर कृत्यातही सहभागी नव्हता. जातीय तणाव आणि राजकीय हेतूंमुळे तथ्यांची योग्य पडताळणी न करता अर्जदाराला सदर गुन्ह्यात खोटे गोवण्यात आले आहे.सुनावणीनंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. जे. पवार यांनी त्यांना काही अटींसह जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने आदेशात नमुद केले की, अर्जदाराने सदर गुन्ह्यात कोणत्याही थेट कृत्यात भाग घेतलेला नाही. ज्यामुळे हिंसाचारासाठी त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. ते फक्त त्यावेळी रस्त्यावरील दुभाजकावर लावलेली वृक्ष तोडत होते.