नागपूर : किचकट प्रक्रिया, जाचक अटी-शर्तींमुळे पदवीधरांची मतदार नोंदणी अवघड

पदवीधरांना नोंदणी करताना प्रथम अर्जाचा पहिला भाग भरावा लागतो. यासाठी पूर्वी १० जून शेवटची तारीख होती. त्यानंतर ३० जून व आता १५ जुलैपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली. अर्जाचा पहिला भाग भरण्यासाठीच दोनदा मुदतवाढ देण्यात आल्याने दुसऱ्या भागाची नोंदणी कधी करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सर्व ठिकाणी नोंदणी करून घेतल्यास निवडणुकीची व्याप्ती वाढते. मतदारसंख्येतही वाढ होते. ते टाळण्यासाठी नवा नियमाचा आधार घेतला जात आहे, अशी टीका होत आहे. कमी मतदारसंख्या असणे हे इच्छुकांसाठीही सोयीचे असल्याने काही सदस्यांचा अपवाद सोडला तर नियमावर जोरकसपणे आक्षेप घेण्यात आले नाहीत. महाराष्ट्रात किंवा भारतात कुठेही राहणाऱ्या नागपूर विद्यापीठातील पदवीधरास मतदार म्हणून नोंदणी करता आली आहे पाहिजे, असे आक्षेप नोंदवणाऱ्या सदस्यांचे मत होते. मात्र, त्यांनीही पाठपुरावा न केल्याने हा विषय मागे पडला आहे.

प्रक्रिया काय?

अर्जाचा पहिला भाग भरल्यानंतर दुसरा भागही भरावा लागणार आहे. पहिला भाग हा ऑनलाईन भरताना त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत. अर्जासोबत वीस रुपये शुल्कही भरायचे आहे. त्याची छायांकित प्रत विद्यापीठामध्ये जमा केल्यावरच अर्जाचा दुसरा भाग भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. पहिल्या भागासोबतच अर्जाच्या दुसऱ्या भागाची नोंदणीही सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न केल्याने ‘खूप लढलो बेकीने आता लढू एकीने’ या संघटनेचे प्रमुख अतुल खोब्रागडे यांनी आक्षेप घेतला.

पदवी प्रमाणपत्राअभावी नोंदणीला मुकणार

मतदार नोंदणीसाठी पदवीधरांची गुणपत्रिका ग्राह्य न धरता त्यांचे पदवी प्रमाणपत्रच असणे आवश्यक आहे. २०१९ मध्ये उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना अद्याप पदवी प्रमाणपत्र मिळाले नाही. परिणामी, असे अनेक विद्यार्थी मतदार नोंदणीपासून वंचित आहेत. त्यांची गुणपत्रिका ग्राह्य धरावी, अशी मागणी केली जात आहे.

आक्षेप काय?
पदवीधर मतदार नोंदणीकरिता नागपूर विद्यापीठ क्षेत्रात वास्तव्य बंधनकारक करण्याच्या अटीमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशी अट घालणेच अयोग्य असल्याचे काहींचे मत आहे. याशिवाय, विद्यापीठाचा पदवीधर असलेला, इतर कुठेही नोंदणीकृत नसलेला आणि विद्यापीठ क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्यालाही नोंदणीचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे. नियमानुसार नोंदणीकृत पदवीधर म्हणजे नोंदणीकृत कोणत्याही विद्यापीठाचा पदवीधर असायला हवा. महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात हे नमूद आहे, असा दावा आक्षेप घेणाऱ्यांनी केला आहे.