कृत्रिम वाळू धोरण ! अशा आहेत सवलती पण…

आता या धोरणात काही बाबी समाविष्ट करीत नवा आदेश आला आहे. अश्या कृत्रिम वाळू निर्मितीत आता व्यक्ती किंवा संस्था सहभागी होवू शकतील. महाखनिज या संकेतस्थळावर तशी नोंदणी करता येईल.खाणीतील दगडापासून वाळू निर्मिती शक्य. तसेच विहीर व जल संधारणाच्या कामातून निघणारा दगड. तो उपलब्ध होईल. पण वाळू निर्मितीसाठीच त्याचा उपयोग होणार, अशी खात्री द्यावी लागणार. या वाळू निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासनाने काही लाभ देण्याचे निश्चित केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रथम पुढाकार घेणाऱ्या ५० कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पस महसूल व उद्योग विभागाच्या सवलती लागू होणार. असे प्रकल्पधारक हे गौण खनिजवर प्रक्रिया करीत तयार होणाऱ्या वाळूची विक्री करतील.

या साठी विक्री वाहतूक परवाना घेणे अनिवार्य आहे. सर्व परवाने मिळाल्यानंतर ६ महिन्यात वाळू निर्मिती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वाळू विक्री महाखनिज या माध्यमातून करणे अनिवार्य असून या उत्पादनस स्वामीत्वधनातून सूट देण्यात आली असल्याने बाजारमुल्यापेक्षा कमी दराने विक्री करावी लागणार. वाळूची गुणवत्ता प्रयोगशाळेत तपासल्या जाणार. पण निर्मितीसाठी प्रोत्साहन आवश्यक म्हणून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज अनुदान, विद्युत शुल्क सवलत, मुद्रांक शुल्क माफी व विद्युत दरात अनुदान शासन देणार आहे. उत्पादनस हमखास ग्राहक मिळावे म्हणून राज्य सरकार, निमशासकीय, स्थानिक संस्था, पंचायती राज संस्था विविध महामंडळे, राज्य शासनाने वित्त पुरवठा केलेल्या संस्थांच्या बांधकामात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण वाळूच्या प्रमाणात २० टक्के ही कृत्रिम वाळू वापरणे आवश्यक करण्यात आले आहे. वाळू निर्मितीसाठी शासकीय जमीन पण उपलब्ध होणार. खाणकाम योग्य असणाऱ्या शासकीय मालकीच्या जमिनी लिलाव माध्यमातून खाणी साठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. तसेच भौगोलिक परिस्थितीनुसार ज्या जमिनीत कृत्रिम वाळू उपयुक्त दगडq उपलब्ध आहे, अश्या कोणत्याही नियमानुकूलक खाजगी जमिनीवर खाणकाम करून वाळू प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाने नियमात तरतूद केली आहे.