नागपूर : नीट-पीजी (नॅशनल एलिजिबिटी कम एन्ट्रन्स टेस्ट) ही भारतात एमबीबीएसनंतरच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये, जसे की एम.डी., एम.एस. आणि पीजी डिप्लोमा यामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी घेतली जाणारी राष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा आहे. ही परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा मंडळ (एनबीई) द्वारे आयोजित केली जाते. ही संगणकावर आधारित परीक्षा असून इंग्रजी भाषेत घेतली जाते. नीट-पीजी ही भारतातील सर्व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी एकमेव प्रवेश परीक्षा आहे. परीक्षेत मिळालेल्या गुणांनुसार उमेदवारांना ऑल इंडिया कोटा तसेच संबंधित राज्य सरकारच्या कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळतो.
या परीक्षेमुळे संपूर्ण देशभरातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी एकसमान आणि पारदर्शक प्रवेश प्रणाली सुनिश्चित होते. यंदा ही परीक्षा १५ जून २०२५ रोजी होणार आहे. परीक्षेच्या केवळ १५ दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या परीक्षेबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे नीट-पीजी परीक्षा पद्धतीमध्ये मोठे बदल होतील.
दोन सत्रांमध्ये परीक्षेला आव्हान
नीट-पीजी परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेण्याच्या धोरणाला रिट याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. याचिकेत म्हटले आहे की दोन सत्रांमध्ये परीक्षा घेणे म्हणजे दोन्ही सत्रांतील प्रश्नपत्रिकांमध्ये असलेल्या कठीणतेतील फरकामुळे संभाव्य अन्याय निर्माण होतो. त्यामुळे सर्व उमेदवारांसाठी “न्याय्य, उचित, वाजवी आणि समतोल” स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी परीक्षा एकाच सत्रात घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेद्वारे असा युक्तिवाद मांडण्यात आला आहे की, परीक्षा दोन सत्रांत घेणे हे भारतीय संविधानाच्या कलम 14 च्या उल्लंघनास कारणीभूत ठरते, कारण प्रश्नपत्रिकांचे सामान्यीकरण (नॉर्मलायझेशन) आणि समायोजन (मॉडरेशन) प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता नसल्याने परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष ठेवणे जवळपास अशक्य होते.
परीक्षेत बदल काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार (३० मे) रोजी नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन (एनबीई) ला नीट-पीजी २०२५ परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेऊ नये, असे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले की अशा प्रकारची परीक्षा गोंधळ निर्माण करू शकते. न्यायालयाने एनबीईला परीक्षा एकाच सत्रात पार पाडण्यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून पारदर्शकता सुनिश्चित करता येईल. न्यायालयाने निरीक्षण केले की परीक्षा १५ जून रोजी होणार असून आवश्यक व्यवस्था करण्यासाठी अजून वेळ उपलब्ध आहे. परीक्षा दोन सत्रांमध्ये घेणे हे गोंधळ निर्माण करते आणि सर्व उमेदवार समान पातळीवर राहत नाहीत. कोणतीही दोन प्रश्नपत्रिका एकसारख्या कठीण किंवा सोप्या पातळीच्या असू शकत नाहीत. त्यामध्ये काहीतरी फरक असतोच, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
