प्रसंग एक – नागपूरच्या महालातील मुलींची सर्वात जुनी शाळा. संघवर्तुळाचा प्रभाव असलेली. या शाळेत गोकुळाष्टमीचा कार्यक्रम सुरू असतो. अचानक शाळेच्या संस्थाचालिका समोर येतात व मुख्याध्यापिकेला तिथून निघून जायला सांगतात. तुम्ही दलित आहात तेव्हा असले कार्यक्रम तुम्हाला आवडणारे नाहीत असे त्यांना तोंडावर सुनावले जाते. संस्थेचाच आदेश म्हटल्यावर त्या खाली मान घालून स्वत:च्या कक्षात जातात. मग उत्साहात अष्टमी साजरी होते. त्याचा प्रसाद द्यायला त्याच संस्थाचालक मुख्याध्यापिकेकडे जातात तेव्हा त्या खायला नकार देतात. आम्हाला जर कृष्णच चालत नसेल तर त्याचा काला कसा चालणार असा त्यांचा प्रश्न असतो. दलित संघटनांच्या वर्तुळात या घटनेची चर्चा होते पण कुणीही संस्थेला जाब विचारण्याची हिंमत दाखवत नाही.
प्रसंग दोन – बुद्धगया बोधी मुक्ती विहार आंदोलनाची सभा भट सभागृहात सुरू असते. दलित चळवळीतील अनेक मान्यवर व्यासपीठावर असतात. आयोजक जोगेंद्र कवाडेंना भाषणासाठी निमंत्रित करतात तसा सभागृहात गोंधळ होतो. संतप्त प्रेक्षक त्यांना बोलू देत नाहीत. तुम्ही भाजपच्या कळपात का शिरले असा त्यांचा आक्षेप असतो. अखेर कवाडेंना निमूटपणे खाली बसावे लागते. एकेकाळी ज्यांच्या भाषणासाठी हेच प्रेक्षक धावत जायचे त्या कवाडेंना बोलूच दिले जात नाही.
प्रसंग तीन – सध्या सत्तेच्या वर्तुळात निवांत वावरणारे कवाडेंचे पुत्र जयदीप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींच्या जयंतीदिनी त्यांना अभिवादन करणारी एक पोष्ट समाजमाध्यमावर टाकतात. त्यावरून समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. कवाडे पितापुत्रांच्या या वैचारिक अध:पतनाची घराघरात चर्चा होते. मात्र उघडपणे त्याला विरोध करण्याची हिंमत कुणी दाखवत नाही. कारण काय तर सामान्यांच्या मनात असलेल्या रोषाला वाचा फोडणारे नेतृत्वच दिसत नाही.
प्रसंग चार – काँग्रेसचे नेते, आमदार व माजी मंत्री नितीन राऊत अचानक एक दिवस पत्रक काढतात. त्यात विदर्भविकासाच्या भरपूर गप्पा मारलेल्या असतात. या विकासाच्या आडून ते शक्तिपीठ महामार्गाचे समर्थन करतात. अगदी पक्षीय भूमिकेच्या विरुद्ध जात. हा मार्ग राज्य तसेच गोव्यातल्या महत्त्वाच्या हिंदू तीर्थस्थळांना जोडणारा. हेच कारण देत सरकारने त्याची आखणी केलेली. तरीही राऊत त्याची भलामण करतात. त्यावरून समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. पण उघडपणे विरोधाची भूमिका कुणी घेत नाही. कारण काय तर नेतृत्व नाही. हेच राऊत जनसुरक्षा विधेयक मंजूर होताना नेमके कुठे असतात या प्रश्नाचे उत्तर समाजाला मिळत नाही.
प्रसंग पाच – नागपुरातील दीक्षाभूमीवर स्मारक समितीच्या मान्यतेने भूमिगत वाहनतळाचे काम सुरू होते. हा तर पवित्र स्थळाला नख लावण्याचाच प्रकार अशी प्रतिक्रिया समाजात उमटते. अखेर एके दिवशी या असंतोषाचा स्फोट होतो व कुणाच्याही नेतृत्वाशिवाय दलित बांधव बांधकामस्थळी जमतात व आग लावतात. घाबरलेले सरकार एका क्षणात हा निर्णय रद्द करते.
हे पाचही प्रसंगी नेमके काय दर्शवतात तर अस्वस्थ दलित समाजातील स्पंदने. हे प्रसंग वाचून आणखी एका निष्कर्षावर येता येते. तो म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या प्रेरणेने अतिशय शिक्षित व सजग झालेला हा समाज व त्याचे नेतृत्व करतो असे म्हणणारे नेते, यांच्यात दुरान्वयानेही संबंध राहिलेला नाही. एकेकाळी चळवळ, अन्यायाविरुद्ध उठाव, आंदोलने हाच ज्या समाजाचा आधार होता त्याचीच चणचण या समाजाला सध्या भेडसावतेय. हे असे का झाले याचे एकमेव कारण आहे ते नेत्यांच्या निष्ठाबदलात. इथे विकले जाणे हा शब्द चपखल ठरेल पण तसे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. एकेकाळी रिपब्लिकन चळवळ, त्यातून उभे राहिलेले पक्ष यांच्यामागे भक्कमपणे उभा राहणारा हा समाज आज वैचारिक तसेच परिपक्व नेतृत्व नसल्याने प्रचंड अस्वस्थ झालाय. या वास्तवाकडे कानाडोळा करत बहुतेक सारे नेते सत्तेच्या वळचणीला लटकण्यात सध्या धन्यता मानू लागलेले. वैचारिकदृष्ट्या विचार केला तर काँग्रेस व समविचारी पक्ष या समाजाला जवळचे. जोवर हे सत्तेत होते तोवर नेत्यांचे हे लटकणे समाजाने गोड मानून घेतले. अर्थात तेव्हाही मुख्य धारेतल्या कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत जायचे नाही असे मानणारा एक वर्ग या समाजात होताच पण त्याला अपेक्षित पाठिंबा मिळत नव्हता. नंतर काँग्रेसची सत्ता गेली. भाजपकडे सत्तेची सूत्रे आली. मात्र तोवर नेत्यांना सत्तेची चव चाखण्याची सवय लागलेली होती. ती जाणे शक्य नव्हते. म्हणून मग कवाडे, सुलेखा कुंभारे, आठवलेंसारखी मंडळी पटकन उडी मारून भाजपच्या कळपात सामील झाली.
हा वैचारिक व्यभिचार समाज सहन करणे शक्य नव्हते. यातून हळूहळू असंतोष तयार होत गेला. आता जे काही प्रतिबिंब उमटत आहे ते याच रागाचे द्योतक. सत्ता दीर्घकाळ टिकवायची असेल तर सर्वच समाजातील नेते पक्षासाठी आवश्यक हे भाजपने बरोबर हेरले व या नेत्यांना पक्षात वा मित्रपक्षाच्या यादीत सामावून घेतले. मात्र भूमिकेचे काय? भाजपने स्वत:ची मतपेढी तयार करताना जसे ओबीसींना प्राधान्य दिले तसेच हिंदू दलितांना. हे दोन्ही वर्ग काँग्रेसकडून दीर्घकाळ उपेक्षित राहिले. त्याचा अचूक फायदा भाजपने घेतला. आज याच हिंदू दलितांना आरक्षणातील निश्चित वाटा मिळावा म्हणून भाजप उपवर्गीकरणाची भलामण करतो आहे. पक्ष म्हणून यात भाजपचे काहीही चुकलेले नाही पण भाजपच्या मांडवात गेलेल्या दलित नेत्यांचे काय? त्यांना हे उपवर्गीकरण मान्य आहे का? नसेल तर ते त्याविरुद्ध आंदोलने का करत नाहीत? या साऱ्यांना भाजपची भीती वाटते काय? दलित समाजात अस्वस्थता आहे ती या प्रश्नांमुळे. नितीन राऊत काँग्रेसमध्ये आहेत म्हणून केवळ बोलतात पण आंदोलनाचे नाव घेत नाहीत. याला काय म्हणायचे? आता मुद्दा या समाजातील शिक्षितांचा व प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांचा. एकेकाळी हेच लोक दलित चळवळीचा आधार होते. अगदी तनमनधनाने. आता हा वर्ग सुद्धा सत्तेच्या फायद्याला चटावलाय. राऊत मंत्री असोत वा बडोले. त्यांच्या मागे उभे असणारे चेहरे तेच असतात. प्रशासनातील दलित अधिकाऱ्यांनी तर केव्हाच सत्तेपुढे मान टाकलेली. सत्ताधाऱ्यांचा जवळचा कोण? मी की तू? अशी स्पर्धा त्यांच्यात सुरू झालेली. त्यामुळे अजूनही खऱ्या प्रश्नांचा सामना करणाऱ्या दलितांचा आधारच नाहीसा झाला. नेतेही विसरले व शिक्षितही दुरावले. अशा स्थितीत करायचे काय असा प्रश्न या समाजासमोर निर्माण झालेला. या नेते व अधिकाऱ्यांनी प्रश्न कोणते हाती घेतले तर परदेशी शिष्यवृत्तीचे. कारण यांच्या मुलांना त्याची गरज. आजही हा समाज घर, शेती, मूलभूत सुविधांसाठी धडपडतो. त्यांच्यासाठी रमाई घरकूल, भूमिहीनांना शेती अशा योजनाही आहेत पण त्यासाठी यापैकी कुणीही आंदोलन करत नाही. त्यामुळे असंतोषात वाढ झालेली. दलित समाजातील ही आवर्तने नेते व शिक्षितांच्या लक्षात कधी येतील?
