नागपूर: वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन हे संचालनालय१ मे, १९७० पासून स्वतंत्ररित्या अस्तित्वात आले. राज्यात असलेली ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, संलग्न रुग्णालये, ४ शासकीय दंत महाविद्यालये आणि १३ शासकीय परिचर्या महाविद्यालये मिळून ५२ संस्थांचे संचालन व नियंत्रण हे संचालनालय करते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण देणे व त्यांना समाजोपयोगी डॉक्टर बनविणे हे या विभागाचे प्रमुख कर्तव्य आहे.

या विभागाच्या वतीने औषधी व द्रव्या विभागातील काही पदांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती. याची परीक्षा नागपूरच्या विविध केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती. गुरुवारी १२.३० वाजतापर्यंत परीक्षा केंद्रावर पोहचण्याचा वेळ देण्यात आला होता. तर दुपारी १ वाजता ही परीक्षा सुरू होणार होती. मात्र, या परीक्षेच्या दरम्यान मोठा गोंधळ उडाल्याने अनेक परीक्षार्थिंना केंद्रावरून परत जावे लागले आहे.

यात लग्न झालेल्या महिलेकडे ओळखपत्राचा पुरावा म्हणून सर्व प्रकारचे प्रमाणपत्र असतानाही केवळ लग्न झाल्याचे विवाह प्रमापणत्र नसल्याने तिला परीक्षा केंद्रात प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. संचालक वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाच्या वतीने १८ सप्टेंबरला नागपूरच्या जिंदाल एज्युकेशन संस्था गोंडखैरी परिसरात परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. यात औषध वितरक पदासह अन्य पदांचीही परीक्षा होणार होती. यासाठी नागपूर विभागाच्या विविध भागांमधून उमेदवार आले होते.

यासाठी चंद्रपूरवरून एक महिला वेळेत परीक्षा केंद्रावर प्रवेशासाठी पोहचली. यावेळी तिने परीक्षा अर्जामध्ये लग्नानंतरचे बदललेले नाव लावले आहे. त्यासाठी तिने आधार कार्ड, पॅन कार्ड हे प्रमाणपत्र ओळखपत्र म्हणून दाखवले. त्यात लग्नापूर्वीचे आणि लग्नानंतरच्या अशा दोन्ही नावांचा उल्लेख आहे. यावरून संबंधित महिला विवाहित असून तिचे लग्नानंतरचे नाव काय? हे स्पष्ट होते. असे असतानाही तिला केवळ विवाह प्रमाणपत्र नाही म्हणून परीक्षेपासून वंचित ठेवल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

या गंभीर प्रकारामुळे महिलेला परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले आहे. याशिवाय काही उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर पोहचण्यास पाच मिनीटांचा उशीर झाल्याने त्यांनाही परीक्षा केंद्रात प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे अशा उमेदवारांचा हिरमोड झाला. त्यांनाही परीक्षेपासून वंचित राहावे लागले. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेच्या अशा मनमानी कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचा अडचणीचा सामना करावा लागला आहे.