यवतमाळ : कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सुरक्षा पेटी आणि डिनरसेट वाटपात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता सुरू असल्याची ओरड आहे. या प्रक्रियेत सुरू असलेल्या अनागोंदीबाबत प्रशासन ठोस पावले उचलत नसल्याने जिल्हा कामगार विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मजुरांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेत सुरुवातीपासूनच अनियमितता आहे. येथील लोहारा एमआयडीसी परिसरात सुरू असलेल्या किट वाटप कार्यक्रमात बोगस लाभार्थ्यांचा सुळसुळाट आणि दलालांचा खुलेआम वावर सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या योजनेअंतर्गत खऱ्या लाभार्थ्यांचे नाव यादीत असूनही त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यादीत नाव नसलेल्यांशी दलाल आधीच संपर्क साधून पेटी व डिनरसेट मिळवून देण्याच्या मोबदल्यात ८०० ते ९०० रुपये उकळत आहेत. हे दलाल संबंधित भागातील सायबर चालकांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची माहिती मिळवत असल्याचा आरोप आहे.
‘मी नोंदणीकृत खरी कामगार आहे. माझे यादीत नाव आले नव्हते आणि मला संबंधित यंत्रणेकडून फोनसुद्धा आला नव्हता, पण मला एक निनावी फोन आला आणि ५०० रुपये डिनरसेट व ४०० रुपये पेटीसाठी द्या, असे सांगण्यात आले. पैसे दिल्यास वस्तू लवकर मिळतील, असे त्याने म्हटले होते’, असे गेडाम नगरमधील सुनीता नावाच्या कामगार महिलेने सांगितले.
या योजनेत लाभ घेणाऱ्यांची सखोल चौकशी करून बोगस नोंदणी हटवावी आणि खऱ्या मजुरांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी नोंदणीकृत कामगारांकडून होत आहे. ‘आपल्या डोळ्यांसमोर आलिशान कारमधून एक महिला आली आणि तिने पेटीचा लाभ घेतला. मी मात्र हतबल होऊन पाहतच राहिले. ही योजना खऱ्या मजुरांसाठी आहे, पण बोगस नोंदणीमुळे गरजूंचा हक्क हिरावला जातो. जसे बोगस लाडक्या बहिणींना कमी केले, तसेच या योजनेतूनही बोगस लाभार्थ्यांना हटवले पाहिजे. यासाठी सरकारने सर्वेक्षण करावे’, अशी मागणी माजी नगरसेविका सुषमा राऊत यांनी केली.
या योजनेतील भ्रष्टाचार काही नवीन नाही. पेटी आणि डिनरसेट मिळवून देण्यासाठी पैशाची मागणी करणारे फोन लोकांना येत आहेत. अशा बऱ्याच तक्रारी आपल्याकडे येत आहेत. या प्रक्रियेमागे मोठी साखळी कार्यरत आहे. आजपर्यंत दोषींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. पंतप्रधान मोदींची ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ ही घोषणा या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर पोकळ वाटते, अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक पिंटू बांगर यांनी दिली.
वाटपाच्या रांगेत ज्यांनी कधीही बांधकाम मजुरी केली नाही, अशा महिलाही आहेत. त्यामुळे पैशाच्या बदल्यात योजना कुणालाही मिळू शकते, अशी चर्चा सामान्यांमध्ये आहे. यामुळे अनेक महिला या वस्तू मिळवण्यासाठी धडपडताना दिसतात. प्रशासनाने यंत्रणा पारदर्शक ठेवून खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचवणे अपेक्षित असतानाही, दलाल आणि बोगस लाभार्थ्यांच्या ताब्यात योजना गेल्याची तीव्र भावना कामगारांमध्ये आहे. शासनाने तत्काळ लक्ष घालून दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही, तर ही योजना गरजूंऐवजी दलालांच्या बाजारपेठेतच अडकून राहील, अशी तीव्र प्रतिक्रिया मजुरांकडून व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे, या संपूर्ण प्रकाराबाबत जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असता, त्यांचा फोन ‘नॉट रिचेबल’ असल्याचा संदेश मिळाला.
