यवतमाळ : एसईबीसी आरक्षणासंदर्भात बिंदू नामावली अद्यावत नसल्याच्या कारणास्तव पार्श्वभूमीवर रखडलेली यवतमाळ जिल्ह्यातील बिंदू नामावली तपासणी अखेर पूर्ण झाली असून, २९ जुलै रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. यापूर्वी ३ जानेवारी २०२२ रोजी अशाच प्रकारचा निर्णय निर्गमित झाला होता. मात्र एसईबीसी आरक्षणामुळे प्रक्रिया थांबली होती. आता हा आदेश निर्गमित झाला तरी तो ३२ पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांनाच लाभ होणार असल्याने लहान संस्थाचालक अस्वस्थ झाले आहेत.
या पूर्वी जिल्ह्याची परिस्थिती अधिक गंभीर होती. पवित्र पोर्टल टप्पा दोनमध्ये संपूर्ण राज्यात केवळ यवतमाळ जिल्ह्यात शिक्षक भरती थांबलेली होती. परिणामी जिल्ह्यातील अनेक शाळा शिक्षकांविना चालू होत्या आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला होता. पवित्र पोर्टल टप्पा तीनची तात्काळ सुरुवात करून यवतमाळ जिल्ह्याला प्राधान्यक्रमाने शिक्षक देण्यात यावेत, अशी मागणी संस्था चालकांनी केली आहे. शासनाने या मागास जिल्ह्याच्या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन विशेष भरती मोहिम राबवावी, अशी प्रतिक्रिया यवतमाळ जिल्हा खाजगी संस्था संचालक मंडळाचे सचिव अनिल गायकवाड यांनी दिली.
लहान पदसंवर्गासाठी बिंदू नामावली तपासणीला खोडा
सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केलेला बिंदू नामावली तपासणीचा हा शासन निर्णय केवळ ३२ पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या मोठ्या पदसंवर्गासाठीच लागू आहे. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील बहुसंख्य लहान संस्थांना (३२ पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या) हा निर्णय लागू होत नसल्याने बिंदू नामावली तपासणी प्रक्रिया अडकली आहे.
मागास वर्ग तपासणी कक्षाने स्पष्ट केले आहे की लहान संस्थांसाठी स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करावा लागेल. यामुळे पुन्हा एकदा प्रक्रिया लांबणीवर जाण्याची भीती व्यक्त होत असून, जास्तीत जास्त पदे रिक्त राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी याआधी बिंदू नामावली तपासणीचा निर्णय येण्यासाठी १८ महिने लागले होते. अशातच लहान संवर्गासाठी किती कालावधी लागेल, याबाबत अनिश्चितता आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता व व्यवस्थेवर याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
