विद्रुपीकरण रोखण्याच्या थेट कारवाईऐवजी केवळ इशारा; २६ जानेवारीपर्यंत शहर फलकमुक्त करण्याचे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्देश शहरातील विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी अनधिकृत फलक उभारणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या न्यायालयीन निर्देशांकडे आजवर महापालिकेने डोळेझाक केली असताना आता थेट कारवाईऐवजी राजकीय पक्षांना तसे फलक उभारू नयेत म्हणून विनंती करत प्रशासनाने आपला भित्रेपणाच अधोरेखित केला आहे. २६ जानेवारीपर्यंत शहर फलकमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तत्पूर्वी अनधिकृत फलक काढण्याची मोहीम राबविली जाणार आहे. याआधी वारंवार असे निर्देश देऊन पालिका प्रशासनाने फार काही केलेले नाही. निर्देश आल्यावर कारवाईचे चित्र रेखाटून पुढे ही मोहीम थंडावते. आताही न्यायालयाने निर्देश आल्यावर राजकीय पक्षांना अनधिकृत फलकबाजी करू नये असे सूचित केले गेले. म्हणजे कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाची मानसिकता अद्याप राजकीय पक्षांना सबुरीचा सल्ला देण्याची आहे काय, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. आजवरचा अनुभव लक्षात घेतल्यास फलकबाजीविरोधात पालिकेची भूमिका यापेक्षा वेगळी राहिलेली नाही. २०१४ मध्ये वर्षभरात सलग दोन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकांना अनधिकृत फलक हटविण्याचे निर्देश देऊनही नाशिक महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. ‘स्मार्ट सिटी’साठी पालिका आयुक्त व प्रशासनाने जितकी धडपड केली, तितकी धडपड कधी अनधिकृत फलक हटविण्यास दाखविली गेली नसल्याने शहराच्या विद्रूपीकरणाला हातभार लागला आहे. थातूरमातूर कारवाई करतानादेखील अतिक्रमण निर्मूलन विभाग विविध राजकीय पक्षांतील भाईंना अप्रत्यक्षपणे काही सवलत देऊन टाकतो की काय, असा प्रश्न फेरफटका मारल्यावर सहजपणे पडतो. ‘मंदिरांचे शहर’ म्हणून ओळखली जाणारी नाशिकनगरी गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत फलकांचे शहर म्हणून ओळखली जाते, इतकी भयावह स्थिती आहे. या अनधिकृत फलकांनी केवळ शहराचे विद्रूपीकरण झाले नाही तर कायदा व सुव्यवस्थेचेही प्रश्न निर्माण केले आहेत. काही वर्षांपूर्वी फलकावरून झालेल्या वादात मनसे विद्यार्थी संघटनेचा पदाधिकारी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कार्यकर्ता अशा दोघांना प्राण गमवावे लागले. अशा घटना घडूनही आजतागायत फलकबाजीवर र्निबध आले नसल्याचा इतिहास आहे. सत्ताधारी व विरोधी अशा सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये फलक उभारण्याची स्पर्धा लागली आहे. परिणामी, शहरातील गल्लीबोळांसह प्रमुख रस्ते व चौक अनधिकृत फलकांच्या जंजाळात सापडतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळे येण्याबरोबर अपघातही घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. फलकबाजीला आलेला ऊत लक्षात घेऊन उच्च न्यायालय वारंवार फलक हटविण्याचे निर्देश देत आहे. पण त्याचा आजवर ना राजकीय पक्षांवर परिणाम झाला ना पालिका प्रशासनावर. कारण या स्वरूपाचे निर्देश देऊनही शहरातील परिस्थिती फारशी बदलली नाही. असे निर्देश आले की काही दिवस महापालिका फलक हटविण्याची कारवाई करते. नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे तिचे स्वरूप राहते. महापालिका अनधिकृत फलकांवर कारवाई करताना फलक नेमके कोणाचे, याचा प्राधान्याने विचार करत असल्याचे दिसते. फुटकळ कार्यकर्त्यांनी उभारलेले फलक ज्या पद्धतीने काढले जातात, तेवढी गतिमानता राजकीय नेते वा भाईंचे फलक काढताना प्रशासन दाखवीत नाही. ही बाब राजकीय पक्षांच्या पथ्यावर पडली असून सर्वच भागांत फलकबाजीला ऊत येण्यामागील ते एक कारण आहे. आताही पत्राद्वारे कारवाईचा इशारा देऊन कागदी घोडे नाचविण्यात धन्यता मानली गेली आहे. मध्यंतरी पोलिसांनी अनधिकृत फलक लावणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले होते. नंतर यंत्रणेला त्याचा विसर पडला. आताही पालिकेने कारवाई करण्याऐवजी राजकीय पक्षांशी चर्चा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात धडक कारवाई झाल्यास कोणी असे फलक लावण्यास धजावणार नाही अशी सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला उपरती फलकबाजीत कोणताही राजकीय पक्ष मागे नाही. सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते संधी मिळेल तेव्हा स्वस्तातील प्रसिद्धीचा हा मार्ग निवडतात. अनधिकृत फलकांबाबत आजवर कानावर हात ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता उपरती झाली आहे. न्यायालयाने संबंधित राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना २६ जानेवारीपर्यंत अनधिकृत फलक त्वरित काढून टाकण्याबाबत सूचित केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना असे फलक उभारावयाचे असल्यास पालिकेचे रीतसर शुल्क भरून परवानगी घ्यावी, असे आवाहन आ. जयंत जाधव यांनी केले आहे. विनापरवानगी फलक उभारल्यास महापालिकेकडून संबंधितांवर कारवाई झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यास जबाबदार राहणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. शहराचे विद्रूपीकरण होणार नाही यासाठी पक्ष प्रयत्नशील राहणार असल्याचे राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.
