लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक : कार्यक्रमास केवळ प्रवेशपत्र असणाऱ्यांना प्रवेश, कार्यक्रमस्थळी येणाऱ्यांची धातूशोधक यंत्रातून तपासणी, ठिकठिकाणी मोठा फौजफाटा, परवानगीशिवाय निवेदन देण्यासही मनाई.. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या बुधवारच्या जिल्हा दौऱ्यात अशा प्रकारे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी विविध पातळीवर खबरदारी घेण्यात आली. राज्यपालांना भेटून निवेदन देण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या जवळपास १२ संस्था, संघटनांनी प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. परंतु, राजभवनाकडून हिरवा कंदील मिळाल्याशिवाय ती परवानगी दुपापर्यंत दिली गेलेली नव्हती. या दौऱ्यात शासकीय यंत्रणांचा जीव टांगणीला लागल्याचे पाहायला मिळाले. राज्यपालांच्या उपस्थितीत सटाणा, सुरगाणा आणि नाशिक शहरात कार्यक्रमाचे नियोजन होते. दौऱ्यावर मुंबईतील किसान आंदोलनाची छाया असल्याने प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली. मुंबईतील किसान मोर्चावेळी शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारण्यास राज्यपाल उपस्थित नव्हते. त्यावरून राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्यासह शेतकरी संघटनांनी राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर टीकास्त्र सोडले होते. याचे पडसाद राज्यपालांच्या दौऱ्यात उमटू नयेत याची सर्वतोपरी काळजी घेतली गेली. सटाणा येथील श्री संत शिरोमणी देवमामलेदार यशवंतराव महाराज स्मारक नूतनीकरण, सुरगाणा तालुक्यात आदिवासी सांस्कृतिक केंद्राचे उद्घाटन आणि नॅबच्या विद्यार्थी वसतिगृहाचे भूमिपूजन या तिन्ही कार्यक्रमात प्रवेशपत्राशिवाय कोणालाही प्रवेश नव्हता. कायदा, सुव्यवस्थेचे काटेकोरपणे पालन करण्याकडे यंत्रणांनी लक्ष केंद्रित केले होते. सटाणा येथील कार्यक्रमास ओळखपत्र असणाऱ्या २०० जणांनाच प्रवेश देण्यात आला. तत्पूर्वी प्रत्येकाची धातूशोधक यंत्रातून तपासणी करण्यात आली. कार्यक्रमस्थळी मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. सुरगाणा आणि नाशिक शहरातील कार्यक्रमात तशीच दक्षता घेतली गेली. कार्यक्रम झाल्यानंतर राज्यपाल नाशिक मुक्कामी राहून गुरुवारी धुळे दौऱ्यासाठी रवाना होतील. त्यामुळे राज्यपालांना निवेदन देण्यासाठी कोणी थेट भेटणार नाही याचे नियोजन करण्यात आले. भेटू इच्छिणाऱ्यांना आधी प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. राज्यपालांना आपल्या मागणीचे निवेदन देऊ इच्छिणाऱ्या जवळपास १२ संस्था, संघटनांनी प्रशासनाकडे रीतसर अर्ज केले. हे अर्ज पोलिसांकडे पडताळणीसाठी पाठविले गेल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. निवेदन देऊ इच्छिणाऱ्यांची यादी राजभवनाकडे देखील पाठविली गेली. तेथून परवानगी आल्याशिवाय कुणालाही राज्यपालांच्या भेटीची वेळ मिळणार नसल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. राज्यपालांना निवेदन देण्यासाठी कोणी अर्ज केले आहेत, याविषयी कमालीची गोपनीयता बाळगली गेली. अर्जदारांची माहिती देता येणार नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. राज्यपालांच्या दौऱ्यात यंत्रणा अधिक धास्तावली होती. हा दौरा शांततेत, कोणताही अनुचित प्रकार न घडता पार पडावा, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्यात यंत्रणा व्यस्त राहिली.
