अनिकेत साठे प्रवेश परीक्षेत मानांकन मिळूनही भरमसाट शैक्षणिक शुल्कामुळे सैनिकी शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांना सैनिकी शाळांसाठी यंदा मोठय़ा प्रमाणात निधी मिळाल्याने नियमित शिष्यवृत्तीचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. या शाळांना पायाभूत सुविधा, नूतनीकरणासाठी स्वतंत्रपणे निधी मिळाला. गेल्या काही वर्षांत कमी वेतन घेऊन ज्ञानदान करणारे शिक्षक, निवृत्ती वेतनधारकांचा आर्थिक भार संरक्षण मंत्रालयाने पेलल्याने सैनिकी शाळांना दिलासा मिळणार आहे. सैनिकी शाळा सोसायटीच्या अंतर्गत देशात एकूण ३३ निवासी स्वरूपाच्या शाळा असून तिथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यात महाराष्ट्रात सातारा आणि चंद्रपूर या दोन शाळा आहेत. त्यांना लष्कराच्या प्रशिक्षण शीर्षांखाली निधी मिळतो. मात्र, तिथे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी, भारतीय लष्करी प्रबोधिनी, ऑलिम्पिक, साहसी खेळ आणि वेगवेगळ्या कमांडकडून निधीची मागणी होत असल्याने सैनिकी शाळांची मागणी यादीत तळाकडे जाते. या शाळांमध्ये प्रवर्गनिहाय शिष्यवृत्ती दिली जाते. गेल्या काही वर्षांत अल्पसा निधी मिळत असल्याने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, शिक्षकांचे वेतन, शाळा व्यवस्थापन, निवृत्तिवेतनधारक आदींचे प्रश्न भेडसावत होते. याची परिणती शैक्षणिक शुल्कात कमालीची वाढ होण्यात झाली. या शाळांमध्ये साधारणत: सव्वा ते दीड लाख रुपये वार्षिक शुल्क आहे. शिष्यवृत्तीअभावी हा भार पेलणे पालकांना अवघड बनले. करोनाच्या संकटात तर काही विद्यार्थ्यांचे सैनिकी शाळांमधून प्रवेश काढून घेतले गेले. गरीब कुटुंबांना पाल्याच्या प्रवेशाचा विचार सोडून देण्याची वेळ आली. सैनिकी शिक्षणाची ही स्थिती संरक्षण राज्यमंत्री कार्यालयाने संरक्षण दलाच्या कॅबिनेट समितीसमोर मांडली. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तर शिक्षकांना पाचव्या, सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभही मिळाला नव्हता. ही आर्थिक जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मांडून पाठपुरावा करण्यात आला. त्याचे फलित म्हणजे २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत या शाळांसाठी तब्बल ३२७ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. २०१९-२० या वर्षांत केवळ ४० कोटी रुपये मिळाले होते. या दोन वर्षांतील तुलना केल्यास यंदा आठ पट अधिक निधी मिळाला. यातून प्रलंबित पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचे पैसे दिले जातील. तसेच शिक्षकांच्या नियमित वेतनाचा शाळांवरील भार कमी झाल्यामुळे शुल्कदेखील काही अंशी कमी होईल, असा विश्वास संरक्षण राज्यमंत्री कार्यालयाने व्यक्त केला. * सैनिकी शाळांसाठी भरीव निधी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसह शिक्षकांचे वेतन, निवृत्तिवेतनधारकांचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. * ज्या सैनिकी शाळांच्या इमारती, वसतिगृह जुनी झाली आहेत, त्यांना नूतनीकरणासाठी स्वतंत्रपणे निधी दिला जाईल. या शाळांमध्ये आता मुलींनाही शिक्षण दिले जाते. ’त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृह, सुरक्षेसाठी सीसी टीव्ही कॅमेरा आणि अन्य प्राथमिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी निधीचा उपयोग होईल. शासकीय सैनिकी शाळेत वर्षांकाठी साधारणत: सव्वा ते दीड लाख रुपये शुल्क लागते. भरमसाट शुल्कामुळे प्रवेश परीक्षेत यश मिळाल्यानंतरही गरीब, सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकत नव्हते. आर्थिक सुबत्ता राखणाऱ्यांना या शाळांमध्ये प्रवेश मिळू लागला. माजी संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सैन्य दलात अधिकारी पदापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळावी, या उद्देशाने सैनिकी शाळांची मुहूर्तमेढ रोवली होती. पण मागील काही वर्षांत तो उद्देश सफल होत नव्हता. शिष्यवृत्तीअभावी शिक्षण घेणे अवघड बनले. दुसरीकडे शिक्षण शुल्कातून शिक्षकांचे वेतन, शाळा व्यवस्थापन आदी खर्च भागविताना शाळांची दमछाक झाली होती. खरेतर या शाळांनी सामान्य कुटुंबातील आजवर हजारो विद्यार्थी घडवले. सैन्य दलास अनेक अधिकारी दिले. गुणवत्तेच्या बळावर शाळेच्या काही विद्यार्थ्यांनी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल प्रमुखापर्यंतची जबाबदारी सांभाळल्याचा इतिहास आहे. सैनिकी शिक्षणापासून गरीब विद्यार्थी दुरावल्यास त्यांची बुद्धिमत्ता समोर येणार नाही. पर्यायाने देशाचे नुकसान होईल, हा मुद्दा संरक्षण दलाच्या समितीसमोर मांडला गेला.
