News Flash

येवला, निफाडमधील प्रलंबित जलसिंचन मार्गातील अडथळे दूर

सिंचनापासून वंचित असलेल्या परिसरासाठी आघाडी शासनाच्या काळात प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती

येवला विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प आणि इंदिरा आवास योजनेतील वंचित लाभार्थ्यांची घरकुले हे प्रश्न त्वरित सोडविण्यात येतील,

येवला विधानसभा मतदारसंघातील प्रलंबित जलसिंचन प्रकल्प आणि इंदिरा आवास योजनेतील वंचित लाभार्थ्यांची घरकुले हे प्रश्न त्वरित सोडविण्यात येतील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी दिली.
निफाड तालुक्यातील सावरगांव, येवला तालुक्यातील महालखेडा, मेळाचा बंधारा, वडपाटी, आडनदी या जलसिंचन प्रकल्पासाठी वनजमीन संपादन व इतर तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासंदर्भात आ. छगन भुजबळ आणि जिल्हाधिकारी कुशवाह यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच बैठक झाली. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, वन विभागाचे उप वनसंरक्षक रामानुजन, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिल मोरे, जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता कैलास ठाकरे आदी उपस्थित होते.
सिंचनापासून वंचित असलेल्या परिसरासाठी आघाडी शासनाच्या काळात प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु काही प्रशासकीय अडचणींमुळे हे प्रकल्प प्रलंबित राहिले. येवला तालुक्याच्या पूर्व भागातील १० गावांना जलसंजीवनी देणाऱ्या २४२.०५ दलघफू क्षमतेच्या देवनाचा सिंचन प्रकल्पाकरिता ५१.४० हेक्टर वनजमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सीमांकन करून या प्रकल्पाचा सर्वसाधारण आराखडा व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तत्काळ मंजुरीसाठी सादर करण्याची सूचना या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जलसंपदा विभागाला दिली. १९.२० दलघफू क्षमतेच्या महालखेडा बंधाऱ्याची खोली व व्याप्ती बदलाच्या मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे कार्यकारी अभियंता ठाकरे यांनी सांगितले असता या बंधाऱ्याचे रूपांतर सिमेंट बंधाऱ्यात करून पावसाळ्यापर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सावरगाव येथील साठवण बंधारा आणि ममदापूर येथील मेळाचा बंधाऱ्याकरिता वनजमीन संपादन आवश्यक आहे. त्याकरिता वन विभागाच्या पवानगीसाठी ऑनलाइन प्रस्ताव सादर करून पर्यायी जमीन उपलब्ध करणे व नियोजित क्षेत्राची निश्चिती करण्याची सूचनाही कुशवाह यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे १२८.६१ दलघफू पाणी साठविण्यात येणार असून ४५३ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. वडपाटी-राजापूर आणि आडनदी-जायदरे या प्रकल्पांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी जलविज्ञान प्रकल्प कार्यालयास तातडीने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून पाठपुरावा करण्याचे निर्देश या वेळी भुजबळांनी दिले.
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत येवला तालुक्यातील दारिद्रय़रेषेखालील ३४९१ लाभार्थी वंचित आहेत. नाशिक जिल्ह्य़ासाठी इंदिरा आवास योजना घरकुलांकरिता १० हजार लाभार्थ्यांचा लक्षांक मंजूर आहे. या लक्षांकामधून तालुक्यातील ३४९१ लाभार्थ्यांना लाभ दिला जावा आणि जिल्ह्य़ाचा लक्षांक परत जाता कामा नये, असेही भुजबळ यांनी सांगितले. वंचित लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव तत्काळ विभागीय आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्याची सूचना या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभरकर यांना दिली. बैठकीस जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, जिल्हा परिषद सदस्य बाळासाहेब गुंड, वसंत पवार, लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर, ३८ गाव पाणीपुरवठा योजनेचे अध्यक्ष सचिन कळमकर उपस्थित होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 16, 2016 3:03 am

Web Title: obstacles removed of pending irrigation project in yeola and niphad
टॅग : Irrigation
Next Stories
1 मुग्धा जोशी मविप्र करंडक अखिल भारतीय वक्तृत्व स्पर्धेत विजेती
2 स्वामी समर्थ कृषी विकास व संशोधन संस्थेतर्फे कृषी महोत्सव
3 जिल्हाध्यक्षपदासाठी भाजपचा निष्ठावंतांवर विश्वास
Just Now!
X