06 March 2021

News Flash

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढा

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमासह इतरही प्रकरणे ज्या जिल्ह्यत प्रलंबित असतील, त्यांनी येत्या १५ दिवसांत ती निकाली काढावीत.

नाशिक महानगरपालिका

लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या  अंमलबजावणीसाठी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याच्या उपाययोजना जलदगतीने होण्यासाठीचे नियोजन संयुक्तपणे करावे. तसेच जी प्रकरणे कागदपत्रांअभावी प्रलंबित आहेत, अशा प्रकरणांत तात्काळ जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना द्याव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागीय दक्षता-नियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यंचा तसेच न्यायप्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्यंचा दृक्श्राव्य माध्यमाद्वारे आढावा घेण्यात आला. या वेळी आयुक्त गमे यांनी मार्गदर्शन केले. या वेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर, उपायुक्त (महसूल) दिलीप स्वामी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रघुनाथ गावडे,  समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर उपस्थित होते. तसेच दृक्श्राव्य माध्यमातून नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, जळगाव जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक डॉ. प्रवीण मुंडे,

धुळे येथून संजय यादव, पोलीस अधीक्षक चिन्मय पंडित, नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांनी सहभाग घेतला.

अर्थसाहाय्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांसोबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही गमे यांनी सांगितले. सहा महिन्यांत नाशिक विभागात जे गुन्हे दाखल झाले असतील, त्यांचा लवकर तपास करून प्रकरणे न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवावीत. तसेच जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करून संबंधितांना तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल आणि पोलीस विभाग यांच्या समन्वयाने प्रत्येक जिल्ह्यत दौरे करण्यात येणार असल्याचे गमे यांनी सांगितले. शासकीय सेवेत महिलांना ३० टक्के आरक्षण असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील महिलांना ‘क्रिमीलेअर’ची आवश्यकता नसते. परंतु इतर संवर्गातील महिलांना आरक्षण देण्यासाठी ‘क्रिमीलेअर’ आवश्यक असून अशा प्रकरणांना वैधता देण्याची कार्यवाही करून तसा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना गमे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

राधाकृष्ण गमे यांची सूचना – तक्रार नोंदविण्यासाठी पीडितेला पोलीस ठाण्यात बोलावू नये

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमासह इतरही प्रकरणे ज्या जिल्ह्यत प्रलंबित असतील, त्यांनी येत्या १५ दिवसांत ती निकाली काढावीत. बलात्कार, विनयभंग हे गुन्हे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल झाले असतील तर त्याचे दोषारोपपत्र ६० दिवसांच्या आत गेले पाहिजे. तसेच ज्या महिलेवर अत्याचार झाले असतील, अशा पीडितेचा जवाब तिला सोयीचे असेल त्या ठिकाणाहून घेण्यात यावा, कुणीही पीडितेला तक्रार नोंदविल्यानंतर जवाब देण्यासाठी पोलीस ठाण्यात बोलावू नये, अशा सूचना या वेळी पोलीस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर यांनी संबधित पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 9, 2020 1:22 am

Web Title: on sc st pending cases act immediately order by commissioner radhakrishna game dd70
Next Stories
1 शेतकऱ्यांना अडीच कोटी रुपये परत
2 दांडियावर बंदी, रावण दहनास परवानगी
3 भुतांच्या शाळेत आता टीव्हीवरची शाळा!
Just Now!
X