राजू शेट्टी यांचे मुख्यमंत्र्यांना आव्हान मुख्यमंत्री ऐतिहासिक कर्जमाफीचे केवळ ढोल वाजवीत आहेत. राज्यात प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केले याचा आकडा त्यांनी जाहीर करावा, असे आव्हान स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी दिले. समृद्धी महामार्गासाठी सरकारने बळजबरीने जमीन घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी येथे दिला. देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेशातील मंदसौर येथून निघालेल्या किसान संघर्ष यात्रेचे सोमवारी नाशिक येथे आगमन झाले. या यात्रेचे औचित्य साधून दुपारी शहरातील तुपसाखरे लॉन्स येथे शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या वतीने एल्गार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीत देशभरात शेतकरी प्रश्नांवर लढणारे वेगवेगळ्या भागातील संघटनाचे पदाधिकारी सहभागी झाले. त्यात योगेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश येथील व्ही. एम. सिंग यांच्यासह प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे रामचंद्रबापू पाटील, अजित नवले, राजू देसले, अमृता पवार आदी उपस्थित होते. आ. बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या निर्णयावरून मुख्यमंत्र्यांवर शरसंधान साधले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लबाड आहेत. देशपातळीवर उभारल्या गेलेल्या लढय़ाचे राज्यातील शेतकरीच नेते आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा अभ्यास झाला की नाही यासाठी वेगळी शोध समिती नेमावी लागेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला. शेतकऱ्यांची ही लढाई प्रामाणिकपणे पुढे न्यायची असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री ऐतिहासिक कर्जमाफी असल्याचे सांगत असले तरी ही ऐतिहासिक फसवणूक असल्याचा आरोप नवले यांनी केला तर देसले यांनी समृद्धी महामार्गासाठी शेतजमिनी घेण्यासाठी भाजपने भू संपादन कायदा गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप केला. अमृता पवार यांनी शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ झाला नसल्याचे सांगितले. रघुनाथदादा यांनी शासनाच्या निर्णयावर टीकास्त्र सोडले. शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ झाले पाहिजे. खासगी सावकार आणि सूक्ष्म वित्त साहाय्य करणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्जाचाही त्यात अंतर्भाव करण्याची मागणी त्यांनी केली. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून शेतमालास भाव मिळायला पाहिजे. शेतकरी चळवळ पूर्ण न्याय मिळाल्याशिवाय थांबणार नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. दरम्यान, सभागृहात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची मुले वेगवेगळे फलक घेऊन सहभागी झाले. या शिवाय, समृद्धी महामार्ग रद्द करा, इंचभर जमीन-हातभर कर्ज, पॉली हाऊसधारकांना कर्जमुक्तीत समाविष्ट करा..आदी लिहिलेल्या टोप्या शेतकऱ्यांनी परिधान केल्या होत्या. सुकाणू समितीचा प्रहार मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या निर्णयावर सुकाणू समितीने जोरदार प्रहार केले. खुद्द शेट्टी यांनी कर्जमाफीच्या निकषांची खिल्ली उडविली. सभा झाली की आमच्याकडून तुम्हाला खोबरेल तेलाची बाटली मिळेल. निकष एकच तुमच्या डोक्याला एक केस नको, असा भाजप सरकारचा निर्णय असल्याचा टोला लगावला. राज्यातील शेतकऱ्यांचे दरडोई कर्ज पाहिले तर इतर राज्यांपेक्षा आपल्या राज्यात दरडोई कर्ज ५४ हजार रुपये आहे. हा केवळ त्यांचाच दावा असल्याचे शेट्टी यांनी नमूद केले. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना देशातील शेतकऱ्यांचे दु:ख माहीत होते. त्यामुळे त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली होती. हे सरकार काय करत आहे ? देशात आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्यांचे अस्थिकलश दिल्लीत नेण्यात येणार आहे. सर्व खासदारांनी या कलशांना सलाम करून मगच लोकसभेत प्रवेश करावा, अशी विनंती करणार असल्याचे ते म्हणाले. उत्साह ओसरला अभूतपूर्व शेतकरी संपानंतर आंदोलनाचा केंद्रबिंदू नाशिककडे सरकल्यावर सुकाणू समितीच्या येथे झालेल्या पहिल्या बैठकीत संचारलेला जोश व उत्साह एल्गार सभेत काहीसा ओसरल्याचे पाहावयास मिळाले. पहिल्या बैठकीत सुकाणू समितीचा विस्तार करण्याचे जाहीर झाले होते. तथापि, पहिल्या वेळी उपस्थित राहिलेल्या अनेक सदस्यांनी या सभेस दांडी मारली. राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शेतकरीवर्गातही फाटाफूट झाल्याचे अधोरेखित झाले. पहिल्या बैठकीत खच्चून भरलेले सभागृह या दिवशी मात्र बरेचसे रिते होते.
