नाशिक : गोदावरी प्रदूषण मुक्तीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. महापालिकेत तातडीने बैठक होऊन गोदावरी प्रदूषण मुक्तीशी संबंधित विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या प्रदूषणावर चर्चा करण्यात आली. प्रक्रियेविना सांडपाणी नाले आणि उपनद्यांमधून गोदापात्रात जाऊ नये म्हणून कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिका सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी आणि नुतनीकरण करीत आहे. गोदावरी पात्र काँक्रिटमुक्त करून नदी पुनरुज्जीवनाचे काम प्रदीर्घ काळापासून रखडलेले आहे. गोदावरी पात्र सुरक्षित राखण्यासाठी निळ्या पूररेषांचे रेखांकन वारंवार मागणी करूनही झालेले नाही. परिणामी, निळ्या पूररेषेत बांधकामांना परवानगी मिळाल्याचे प्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी होतात. निळ्या पूररेषेच्या रेखांकनावर बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय हे पाणी नदीपात्रात सोडले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सूचना करण्यात आली.
घनकचरा विभागाने विभागीय स्वच्छता निरीक्षकांच्या देखरेखीत नदी स्वच्छतेचे काम सुरू केले आहे. निर्माल्य आणि कचरा नदीपात्रात फेकला जाऊ नये म्हणून गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या पुलावर लोखंडी जाळ्या बसविण्याचे निर्देश उपसमिती अध्यक्ष करिश्मा नायर यांनी दिले. प्लास्टिक बंदीबाबत समिती स्थापन करणे, शासकीय इमारतीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबतचा अहवाल मागविण्याची सूचना करण्यात आली. उपसमितीच्या बैठकीत अध्यक्ष नायर यांच्यासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, गोदावरी संवर्धन कक्षाचे उपायुक्त नितिन पवार, अशासकीय सदस्य राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे हे उपस्थित होते.
नाशिक महापालिकेत गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासंदर्भात तातडीने बैठक घेण्यात आली. बैठकीत गोदावरीसह उपनद्यांवरील पुलांवर जाळ्या बसविणे, प्लास्टिक बंदी समिती स्थापन करणे, सांडपाणी प्रक्रियेविना नदीत न सोडणे यांसह इतर विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
