नाशिक – विविध नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे ११५ टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार आहे. यातील ९० टीएमसी पाण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. केवळ एक लाख कोटी नाही तर, आणखी एक लाख कोटींचे कर्ज काढून संपूर्ण ११५ टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी आग्रही भूमिका राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडली.
नाशिक येथील सिंचन भवनात उल्हास-वैतरणा नदीजोड प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी भुजबळ यांनी नाशिक शहराच्या पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने किकवी धरणाचे महत्त्व अधोरेखीत केले. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या धरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. देशात असा कायदा आहे की, ज्या राज्याच्या जमिनीवर पावसाचे जे पाणी पडेल, त्याचा सर्वस्वी अधिकार हा त्या राज्याचा आहे. गुजरातच्या सीमेनजीक महाराष्ट्राच्या धर्तीवर मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो.
मात्र हे सर्व पाणी समुद्राला वाहून जात असल्याने त्याचा आपल्याला अद्याप कुठलाही उपयोग करता आलेला नाही. याबाबत आपण पथदर्शी मांजरपाडा हा प्रकल्प साकारला असून येवल्याच्या शेवटच्या टोकाला आपण पाणी पोहोचवू शकलो. मात्र अद्याप हे पाणी पुरेसे नाही. आपल्याला अधिक पाण्याची आवश्यकता आहे. आपण ते पाणी उपलब्ध करून द्याल याची खात्री आहे. नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून नाशिकसह मराठवाड्याला पाणी पोहचविण्यात येऊन महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम करावा, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
कार्यक्रमास जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, क्रीडा मंत्री माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ, खासदार भास्कर भगरे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने आदी उपस्थित होते.
नाशिकसह मराठवाड्याला लाभ
पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषतः कोकणातून प्रचंड प्रमाणात पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. हेच पाणी उपयोगात आणून, पूर्व भागात विशेषतः गोदावरी खोऱ्यात जलसिंचनासाठी वापरण्याची कल्पना दूरदृष्टीपूर्ण असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. आजही ९१ टीएमसीहून अधिक पाणी उकई धरणात वाहून जात आहे. हे पाणी वळविण्यासाठी देखील आपण प्रयत्न करायला हवे. महायुती सरकारने कोकणातील पर्जन्यमानाचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ सिंचनासाठीच नव्हे, तर नाशिकसह मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा भागतील, जलसाठ्यांवरील ताण कमी होईल. तंत्रशुद्ध शेतीला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.