नाशिक – कांद्याचे सरासरी भाव क्विंटलला १७०० रुपयांपर्यंत घसरल्याने सोमवारी विविध शेतकऱ्यांसह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीत कांदा लिलाव बंद पाडून जलकुंभावर चढत आंदोलन केले. आंदोलनामुळे २० टक्के निर्यात शुल्क हटविण्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कृषिमंत्र्यांचे स्वीय सहायक आणि माजीमंत्री छगन भुजबळ यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली.
मागील आठवड्याच्या तुलनेत कांदा दरात ३०० ते ४०० रुपयांनी घसरण झाली. सोमवारी १९ हजार ५०८ क्विंटलची आवक झाली. लाल कांद्यास सरासरी १७०० तर उन्हाळ कांद्याला सरासरी १८०० रुपये दर मिळाले. चार ते पाच दिवसांपूर्वी हेच दर २२५० ते २३०० रुपये होते. दर घसरल्याने संतप्त शेतकऱ्यांसह प्रहार जनशक्ती, जय किसान फोरम, महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटना आदी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत लिलाव बंद पाडले. केंद्र आणि राज्य सरकारचा निषेध करुन २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली. तासभर लिलाव बंद होते. कांद्याला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. पोलिसांच्या मध्यस्तीनंतर आंदोलक जलकुंभावरून खाली उतरले.
माजीमंत्री छगन भुजबळ यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्याची मागणी केली. कांद्याला उत्पादन खर्च आणि नफा गृहीत धरुन २२५० रुपये प्रतिक्विंटल आधारभूत किंमत ठेवावी. किमान तीन हजार रुपये भावापर्यंत कोणतेही निर्बंध लावू नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
