केळीचे दर घसरले… जळगाव-बऱ्हाणपुरचे जिल्हाधिकारी काढणार का तोडगा ?

खान्देशातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन होते. स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या दररोज भाव जाहीर करत असल्या, तरी व्यापारी वर्ग मात्र मध्यप्रदेशातील बुरहानपूर बाजार समितीने जाहीर केलेल्या दरांना प्रमाण मानतात. इतकेच नव्हे तर देशभरातील व्यापारी देखील बऱ्हाणपूरच्या केळी भावावर लक्ष ठेवून असतात. त्यामुळे बऱ्हाणपूरमध्ये केळी भावात थोडासा चढ-उतार झाला तरी त्याचे पडसाद थेट देशभर उमटतात. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत बऱ्हाणपूर बाजार समितीत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताशी खेळ केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाव मनमानी पद्धतीने केव्हाही वाढविणे किंवा अचानक कमी करणे, असे व्यवहार तिथल्या यंत्रणेकडून सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे.

सद्यःस्थिती लक्षात केळीचे भाव क्विंटलमागे एकदम ७०० ते ८०० रूपयांनी घसरल्यानंतर शेतकऱ्यांना एका गाडीमागे (१५० क्विंटल) एक लाख रूपयांपेक्षा जास्त आर्थिक झळ बसली आहे. भाव वाढत असताना शेतकरी आणखी चांगल्या भावाच्या आशेने इतके दिवस केळीची कापणी करत नव्हते. मात्र, गेल्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणात भाव कमी झाल्यानंतर शेतकरी आता आणखी भाव कमी होण्याच्या भीतीने केळी कापणीसाठी घाई करू लागले आहेत. त्याचाही फायदा व्यापाऱ्यांना जास्तकरून होत आहे. मे महिन्यातही बऱ्हाणपुरातील व्यापाऱ्यांनी संगनमताने केळीचे भाव कमी केले होते. त्याकडे लोकसत्ताने लक्ष वेधल्यानंतर जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी थेट बऱ्हाणपुरचे जिल्हाधिकारी हर्ष सिंग यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर केळी दरात बऱ्यापैकी सुधारणा देखील झाली होती.

त्यानुसार, आताही केळीचे दर घसरल्यानंतर रावेर तालुक्यातील शेतकरी व बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना बऱ्हाणपुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासंदर्भात साकडे घातले आहे. केळीला स्थिर दर मिळावा यासाठी जळगाव आणि बऱ्हाणपूर जिल्हा प्रशासनामध्ये संयुक्त बैठक घेण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांकडून मांडण्यात आला. जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मकता दर्शवून लवकरच बऱ्हाणपुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्याची ग्वाही दिली. याशिवाय, केळीच्या मूल्यवर्धनासाठी शीतगृहांसह गोदामे आणि केळी प्रक्रिया उद्योग उभारण्याच्या दृष्टीने त्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था २५ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रगत, मूल्यवर्धित आणि स्पर्धात्मक केळी क्षेत्र अनिवार्य आहे, या दृष्टिकोनातून चर्चेवर भर देण्यात आला.