नाशिक : एकाच्याही चेहऱ्यावर मुखपट्टी नाही किंवा सुरक्षित अंतराच्या पथ्याचे पालन नाही. भाजप महानगरातर्फे बुधवारी महाविकास आघाडी सरकारविरोधात येथे झालेल्या आंदोलनात करोना नियमांचा पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना विसर पडल्याचे पाहायला मिळाले. प्रशासनास निवेदन देतानाही नियमापेक्षा छबी महत्त्वाची असा शिष्टमंडळाचा आविर्भाव होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब सानप, आमदार राहुल ढिकले, शहराध्यक्ष गिरीश पालवे, जगन पाटील आदींच्या उपस्थितीत हे आंदोलन झाले. महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत करून ओबीसींची मुदतीत माहिती सादर केली असती तर ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात मिळाले असते. परंतु महाविकास आघाडीने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणतेही कागदपत्रे, माहिती मुदतीत न दिल्यामुळे ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर येथील जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर केल्या आहेत, हा ओबीसी समाजावर अन्याय असून ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेऊ नये. महाविकास आघाडी सरकारने आवश्यक ती प्रक्रिया राबवून रद्द झालेले आरक्षण मिळून द्यावे, अशी मागणी प्रशासनास दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली. आंदोलनात भाजपचे आमदार, पदाधिकारी आणि महिला कार्यकर्त्यां मोठय़ा संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. अपवाद वगळता कुणीही मुखपट्टी परिधान केलेली नव्हती. सुरक्षित अंतराचे पथ्यही पाळले गेले नाही. गणेशोत्सवात पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास पोलिसांनी मनाई केलेली आहे. जमावबंदीच्या आदेशाचे आंदोलकांनी उल्लंघन केले. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करताना भाजपचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते.
