लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक: आगाऊ रक्कम भरून अर्थात प्रिपेड स्वरुपातील स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याच्या मोहिमेत जिल्ह्यात सुमारे ११ लाख ग्राहकांसाठी हे मीटर बसविले जाणार आहे. थकबाकी वसुलीसाठी वीज अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्यात मोठी कसरत करावी लागते. नव्या मीटरमुळे या कामातून त्यांची पूर्णपणे मुक्तता होईल आणि तांत्रिक कामांवर ते अधिक लक्ष देऊ शकतील, अशी भावना महावितरणच्या वर्तुळात उमटत आहे. ग्राहकांना विजेच्या खर्चावर नियंत्रणाचा अधिकार देणारे प्रिपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची तयारी महावितरणने केली आहे. यामुळे ग्राहकांना वीज वापराचा खर्च निश्चित करता येईल, असे सांगितले जात असले तरी ग्राहकांपेक्षा त्याचा अधिक फायदा खुद्द महावितरणलाच होणार आहे. नाशिक परिमंडळात नाशिक आणि नगर जिल्ह्याचा समावेश होतो. परिमंडळात १९ ते २० लाख ग्राहक आहेत. यातील साडेदहा ते ११ लाख ग्राहक एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. संबंधितांना पुढील काही महिन्यात टप्प्याटप्प्याने हे मीटर मिळतील. या प्रक्रियेत कृषिपंपधारकांचा समावेश नाही. आणखी वाचा-आरोग्य विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन आणि विद्या परिषदेवर सात सदस्यांची नियुक्ती ग्राहकांसाठी हे मीटर उपयुक्त असल्याचा प्रचार वीज कंपनीकडून होत आहे. स्मार्ट मीटर बसविल्यावर ग्राहक भ्रमणध्वनीप्रमाणे विजेसाठी पैसे भरून वीज वापरतील. विजेसाठी किती खर्च करायचे, हे त्यांना निश्चित करता येईल. किती वीज वापरली, याची माहिती ग्राहकाला नियमितपणे भ्रमणध्वनीवर मिळेल. त्यामुळे भरलेल्या पैशांपैकी किती पैसे शिल्लक आहेत, आर्थिक नियोजनानुसार विजेचा वापर किती करायचा, हे ग्राहकांना समजणार आहे. नव्या स्मार्ट मीटरसाठी ग्राहकांना कुठलीही रक्कम मोजावी लागणार नाही. त्यांना ते मोफत मिळणार आहे. देयक वसुलीतून मुक्तता नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता दर महिन्याला साडेदहा ते ११ लाख ग्राहकांकडून देयक वसुलीचे काम होते. यातील अनेकजण चालू देयके नियमितपणे भरत नाहीत. वसुलीसाठी त्यांच्याकडे खेटा माराव्या लागतात. नोटीस द्यावी लागते. त्यात काही दिवसांची मुदत देऊन वेळेत भरणा न झाल्यास वीज पुरवठा खंडित केला जातो. देयक थकबाकीचे प्रमाण मोठे आहे. वीज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील थकबाकी वसुलीवर बरीच ऊर्जा खर्च करावी लागते. थकबाकी वसुली, वीज पुरवठा खंडित करताना कधीकधी वाद होतात. स्मार्ट मीटरमुळे देयक वसुलीच्या कामातून वीज कंपनीतील सर्वांची मुक्तता होणार आहे. आम्हाला वीज पुरवठ्याशी संबंधित तांत्रिक कामांवर अधिक लक्ष देता येईल, याकडे अधिकारी लक्ष वेधतात.
