जळगाव – केंद्र सरकारने आयात शूल्क सवलतीचा कालावधी वाढविल्याने देशांतर्गत कापसाचे दर यंदा हमीभावापेक्षा कमीच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अशा स्थितीत भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) खरेदी केंद्रे सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या हालचाली वाढविल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी काही गोष्टी बंधनकारक केल्या आहेत. ज्याची धास्ती शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) माध्यमातून किमान आधारभूत किंमत अंतर्गत १०० लाख कापूस गाठींची खरेदी गेल्या वर्षी ३१ मार्चअखेर केली होती. पैकी तेलंगणात सर्वाधिक ४० लाख गाठींची खरेदी करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात ३० लाख गाठी आणि गुजरातमध्ये १४ लाख गाठींची खरेदी झाली होती. इतर राज्यांमध्ये कर्नाटकात पाच लाख, मध्य प्रदेशात चार लाख, आंध्र प्रदेशात चार लाख आणि ओडिशात दोन गाठींची खरेदी झाली होती. सुमारे २१ लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण ३७ हजार ४५० कोटी रूपयांचे चुकारे देण्यात आले होते. यंदाही सीसीआयने कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्याच्या हालचाली वाढविल्या आहेत. त्यासाठी देशभरात सुमारे ५५० आणि महाराष्ट्रात १५० पेक्षा अधिक केंद्रांच्या माध्यमातून खरेदी होणार आहे. साधारण १५ ऑक्टोबरपासून महाराष्ट्रात कापूस खरेदीला सुरुवात होणार असल्याची माहिती सीसीआयचे कार्यकारी संचालक ललित कुमार गुप्ता यांनी दिली आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षीच्या हंगामात सात-बारा उताऱ्यावर कपाशीची नोंद नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर कापूस विकता आला नव्हता. तशी स्थितीत यावर्षी निर्माण होणार नाही, त्याची खबरदारी शेतकऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे. अर्थात, ई-पीक पाहणी केली तरच सात-बारा उताऱ्यावर कपाशीची नोंद होऊ शकेल. त्यासाठी ई-पीक पाहणी करताना कापूस पिकाचीच नोंद होईल, याची काळजी शेतकऱ्यांना घ्यावी लागेल. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे कापूस विक्रीसाठी आणण्यापूर्वी सीसीआयने कपास किसान ॲपवर तशी नोंदणी सक्तीची केली आहे. आणि एक ते ३० सप्टेंबर दरम्यान ॲपवर नोंदणी करण्याची मुदत आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना निर्धारीत सात दिवसांच्या स्लॉटमध्ये कोणत्याही दिवशी आणि कोणत्याही केंद्रावर कापूस विकण्याची परवानगी असेल. त्यामुळे ई-पीक पाहणी आणि ऑनलाईन नोंदणी केली असेल तरच सीसीआय कापूस खरेदी करेल. अन्यथा, शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढू शकतात.
गेल्या वर्षीच्या हंगामात आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असलेला कापूस सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर खरेदी केला जात नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाईलाजाने खासगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात कापूस विकावा लागला होता. यंदा, सीसीआय १२ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असलेला कापूस खरेदी करणार आहे. अर्थात, आठ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असलेल्या कापूस भावात कोणतीही कपात होणार नाही. मात्र, कापसात आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असल्यास प्रत्येक टक्क्यामागे ८१ रुपये कमी होतील. १२ टक्क्यांपर्यंत ओलावा असेल तर कापूस भावात प्रतिक्विंटल ३२४ रुपये कमी होतील. त्यामुळे सीसीआयच्या निकषात बसणारा कोरडा कापूस विक्रीसाठी नेल्यानंतरच शेतकऱ्याला आधारभूत किमतीनुसार प्रति क्विंटल ८११० रुपयांचा हमीभाव मिळू शकेल.
